राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड में पोस मशीन, आइरिस स्कैनर और ई-वेइंग स्केल प्रोजेक्ट के तहत निजी कंपनियों मैसर्स बालाजी इन्फोल्यूब और मैसर्स कॉम्पेक्ट कम्प्यूटर्स एंड पेरिफेरल्स को किए गए 119 करोड़ के भुगतान पर सवाल उठे हैं। अतिरिक्त खाद्य आयुक्त की अध्यक्षता वाली जांच समिति की 315 पेज की रिपोर्ट में निविदा प्रक्रिया, क्रियान्वयन और भुगतान में अनियमितताओं का उल्लेख करते हुए 7 आईएएस सहित 12 कार्मिकों पर सवाल उठाए हैं।

भास्कर के पास जांच रिपोर्ट और प्रकरण से जुड़ी 11 पेज की नोटशीट है। दस्तावेज बताते हैं- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने 18 मई को रिपोर्ट का परीक्षण करने के बाद कार्रवाई, अनियमित भुगतान की वसूली तथा वेंडर्स पर कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद फाइल 3 महीने तक विभागीय स्तर पर ‘डिस्कस' टिप्पणियों के बीच घूमती रही।

समिति का गठन 6 अप्रैल को किया गया था। समिति ने 12 मई को रिपोर्ट मंत्री को सौंपी। फर्मों ने मुफ्त में उठाया पैसा, कार्रवाई प्रक्रियाधीन : गोदारा कांग्रेसराज में दोनों लैंडर्स ने एमओयू किया था। एमओयू की शर्तों का पालन नहीं किया और पैसा उठाते रहे। हमने इस मामले की जांच करवाई है। जिसमें गड़बड़ी सामने आई है।

कार्रवाई के लिए मामला प्रक्रियाधीन है। -सुमित गोदारा, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री सबूतों के साथ पूरी पड़ताल; 98.93 करोड़ का गलत भुगतान...

और इन्हें माना जिम्मेदार उपकरण आपूर्ति व रखरखाव में भी गड़बड़ी 195 करोड़ का कार्यादेश, 156 करोड़ दिए आईएएस अधिकारी 1. अभय कुमार तत्कालीन चेयरमैन 2. भास्कर आत्माराम सावंत तत्कालीन चेयरमैन 3.

सुबीर कुमार तत्कालीन चेयरमैन 4. भवानी सिंह देथा तत्कालीन चेयरमैन 5. ए.टी. पेडनेकर तत्कालीन चेयरमैन 6. वी.पी. सिंह तत्कालीन एमडी 7. राजेंद्र वर्मा तत्कालीन एमडी/अधिकारी अन्य अधिकारी-कर्मचारी 8.

राजेंद्र विजय तत्कालीन एमडी/अधिकारी 9. पी.सी. जैन तत्कालीन महाप्रबंधक (वित्त) 10. परमेश्वर लाल पदनाम रिपोर्ट में स्पष्ट नहीं 11. श्रीराम बिजारनिया — मैनेजर (वित्त) 12. रविंदर जैन सेवानिवृत्त तत्कालीन एसीपी 13.

अंकुर सिंघल प्रोग्रामर 14. बिरजू कोली प्रोग्रामर 15. जितेंद्र वर्मा कनिष्ठ लेखाकार 16. भूपराज जाटव विधिक माप विज्ञान अधिकारी 17. दीपक जैन तत्कालीन विधिक माप अधिकारी 18.

जितेंद्र जैन सहायक लेखा अधिकारी 19/ पदम सिंह तत्कालीन मैनेजर (वित्त) मंत्री के आदेश भी धरे रह गए 18 मई 2026 को मंत्री सुमित गोदारा ने नोटशीट पर स्पष्ट आदेश दिए-