पाकिस्तान में हिंदू समुदाय के सदस्यों और नागरिक समाज कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के बाद अधिकारियों ने लगभग 200 साल पुराने एक हिंदू मंदिर को सील कर दिया है। इस ऐतिहासिक ढांचे को ध्वस्त कर वहां एक वाणिज्यिक प्लाजा बनाने की कोशिश के विरोध में हुए प्रदर्शन के बाद यह कदम उठाया गया। अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के डेरा इस्माइल खान जिले में स्थित रामलीला मंदिर को शनिवार को स्थानीय प्रशासन ने अपने आधिकारिक कब्जे में ले लिया और बाद में इवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड (ईटीपीबी) ने इसे सील कर दिया।

यह कदम तब उठाया गया, जब इस हफ्ते की शुरुआत में स्थानीय निवासियों ने डेरा इस्माइल खान शहर के बीचों-बीच स्थित रहीम बाजार में की जा रही तोड़फोड़ को रोकने के लिए हस्तक्षेप किया। यह ताजा विवाद पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और उनके अधिकारों को लेकर पैदा हुई व्यापक चिंताओं के बीच सामने आया है।

डेरा सिविल सोसाइटी और स्थानीय व्यापारी संघ के अध्यक्ष, सोहेल अहमद आजमी ने बताया कि जब उन्हें पता चला कि कुछ लोग धार्मिक ढांचे को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, तो वे अन्य निवासियों के साथ तुरंत मंदिर वाली जगह पर पहुंच गए। आजमी के अनुसार, वहां मौजूद एक व्यक्ति ने दावा किया कि उसे इस ढांचे को गिराने का ठेका मिला है।

इसके बाद, नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधियों और हिंदू समुदाय के सदस्यों ने प्रस्तावित तोड़फोड़ के विरोध में अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने संपत्ति के स्वामित्व और वहां किए जाने वाले किसी भी व्यावसायिक निर्माण की वैधता की जांच की मांग की। उन्होंने चुने हुए प्रतिनिधियों से यह भी आग्रह किया कि वे इस मुद्दे को पाकिस्तान की संसद में उठाएं।

यह मंदिर डेरा इस्माइल खान के उन लगभग 400 ढांचों में से एक है, जिन्हें ईटीपीबी ने सांस्कृतिक धरोहर संपत्तियों के रूप में चिह्नित किया है। ईटीपीबी पाकिस्तान सरकार की एक संस्था है, जो 1947 के बंटवारे के बाद भारत चले गए लोगों द्वारा छोड़ी गई संपत्तियों, और अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायों के लिए ट्रस्ट के रूप में रखी गई संपत्तियों के प्रबंधन का काम करती है।

यह कई हिंदू और सिख धार्मिक स्थलों की देखरेख करती है। ‘ऑल पाकिस्तान हिंदू राइट्स मूवमेंट’ के अध्यक्ष हारून सरब दयाल ने उम्मीद जताई है कि प्रांत में राज्यपाल शासन के मौजूदा दौर में हिंदू धार्मिक स्थलों को विशेष सुरक्षा मिलेगी। पाकिस्तान सरकार ने बिगड़ती कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में 11 अक्टूबर को राज्यपाल शासन लागू कर दिया था।