भारतीय किसान यूनियन (भानु) के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सोमवार दोपहर 1 बजे कलेक्ट्रेट परिसर में किसानों की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता जमा हुए और उन्होंने जमकर नारेबाजी की। इसके बाद प्रधानमंत्री के नाम संबोधित 7 सूत्रीय मांग पत्र सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा गया।

इनमें किसानों की खुशहाली और फसलों के सही दाम तय करने के लिए एक निष्पक्ष 'किसान आयोग' बनाने की मांग शामिल है। इस आयोग में सिर्फ किसान और उनके हितैषी लोग ही होने चाहिए। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए गाय पालने वाले किसानों को हर महीने 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने और रासायनिक खाद-कीटनाशकों की बिक्री पूरी तरह बंद करने की भी मांग की गई।

इसके साथ ही, सरकारी कर्मचारियों की तरह किसानों को भी नियमित पेंशन देने की बात कही गई। शिक्षा और स्वास्थ्य का राष्ट्रीयकरण करने की मांग भी रखी गई, ताकि पूरे देश में सभी बच्चों को मुफ्त और समान शिक्षा मिल सके और हर नागरिक को बेहतर इलाज मिल पाए। भ्रष्टाचार पर कड़ा कानून बनाने की बात कही गई, जिसमें भ्रष्टाचार करने वालों की संपत्ति जब्त कर उन्हें जेल भेजने का सख्त नियम हो।

इसके अलावा, जब तक सभी नागरिकों को मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं मिलता, तब तक नेताओं और अफसरों की पेंशन व मुफ्त सुविधाएं बंद करने की मांग की गई। सिंचाई और खेती से जुड़े दूसरे कामों के लिए किसानों को मुफ्त बिजली देने की भी मांग शामिल है। ज्ञापन सौंपने के बाद यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वीरपाल सोलंकी ने चेतावनी दी।

उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने समय रहते इन मांगों पर ध्यान नहीं दिया, तो संगठन एक बड़ा आंदोलन शुरू करेगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी। जिलाध्यक्ष अजय ठाकुर ने प्रशासनिक अनदेखी पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि किसानों की बुनियादी समस्याओं की लगातार अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

तहसील अध्यक्ष ठाकुर जगवीर भाटी ने साफ किया कि किसान अपने अधिकारों की लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे। इस मौके पर मनवीर प्रधान, मुनीष प्रताप सिंह, मोबीन, मोहसिन, विवेक यादव, मोनीष, रियाज, गौरव प्रधान, गौरव नागर, समीर, जितेंद्र सैनी, नासिर चौधरी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता और किसान मौजूद थे।