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किशन रेड्डी ने 'भारत समिट' पर उठाए सवाल, सरकारी फंड के इस्तेमाल पर जवाब मांगा

लेखक: JKS News Desk अंतिम अपडेट: 14 नवंबर 2026
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
किशन रेड्डी ने 'भारत समिट' पर उठाए सवाल, सरकारी फंड के इस्तेमाल पर जवाब मांगा

केंद्रीय मंत्री जी.

किशन रेड्डी ने 'भारत समिट' को लेकर कांग्रेस के नेतृत्व वाली तेलंगाना सरकार पर तीखा हमला बोला है.

उन्होंने सवाल उठाया है कि किस आधार पर सरकारी फंड का इस्तेमाल करके, राज्य प्रशासन के साथ मिलकर किसी राजनीतिक दल का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है.

हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए, केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस और मुख्यमंत्री से मांग की कि वे तेलंगाना की जनता को बताएं कि एक सरकारी पहल के नाम पर किसी राजनीतिक दल का कार्यक्रम कैसे आयोजित किया जा रहा है.

उन्होंने यह भी पूछा कि आखिर वह कौन सा 'विजन' है जिसे यह समिट दुनिया के सामने पेश करने का दावा कर रही है.

राहुल गांधी के नेतृत्व में मिली हार

किशन रेड्डी ने आरोप लगाया कि हैदराबाद को देश के खिलाफ बोलने वाली ताकतों के लिए एक मंच बनाया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि यह 'भारत समिट' नहीं, बल्कि एक "भारत-विरोधी समिट" है.

उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि पार्टी अपनी लगातार चुनावी हार खासकर राहुल गांधी के नेतृत्व में मिली हार को छिपाने के लिए यह आयोजन कर रही है.

उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का मकसद भारत की संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर झूठे आरोप लगाना है.

केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी के 'विजन' को पेश करने के आधार पर ही सवाल उठाया और पूछा कि जब पार्टी लगातार चुनाव हार रही है, तो आखिर इस 'विजन' में है क्या?

केंद्रीय मंत्री ने इस समिट और देश में चल रही व्यापक आर्थिक प्रगति के बीच अंतर स्पष्ट किया.

उन्होंने बताया कि भारत के विभिन्न राज्य वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और उन्हें तरह-तरह की छूट और सब्सिडी दे रहे हैं.

उन्होंने इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को दिया.

अगले महीने होगी 'इन्वेस्टमेंट समिट'

उन्होंने आरोप लगाया कि क

📡 स्रोत: ABP Live

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💡 पृष्ठभूमि (Background)

किसी राजनीतिक कार्यक्रम के लिए सरकारी फंड का इस्तेमाल करना और उसे राज्य प्रशासन के साथ मिलाकर आयोजित करना, यह विषय है। यह खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सार्वजनिक संसाधनों के उपयोग पर पारदर्शिता और जवाबदेही के सवाल उठाती है, विशेषकर तेलंगाना की कांग्रेस सरकार के खिलाफ। यदि फंड का दुरुपयोग या राजनीतिक लाभ के लिये इस्तेमाल होता है, तो इससे जनता की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ सकता है और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में विश्वास घट सकता है। इसलिए नागरिकों को यह जानना जरूरी है कि उनके कर के पैसे किस उद्दे

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