कोई सीट हमेशा आरक्षित रखने का अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट
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नई दिल्ली, 16 नवंबर: महाराष्ट्र में पंचायत और जिला परिषद की सीटों के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि किसी भी मतदाता या उम्मीदवार को यह निहित अधिकार नहीं है कि कोई विशेष निर्वाचन क्षेत्र हमेशा अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित रहे।
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने कहा कि कानून SC/ST की आबादी के आधार पर आनुपातिक आरक्षण की गारंटी देता है, लेकिन किसी विशेष सीट या निर्वाचन क्षेत्र को स्थायी रूप से आरक्षित रखने की गारंटी नहीं देता।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति सीटों के आरक्षण की रीति और चक्रानुक्रम नियम, 2025 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिका में नियम 12 को चुनौती दी गई थी।
यह नियम आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों के रोटेशन यानी चक्रानुक्रम के लिए रेफरेंस पॉइंट को दोबारा निर्धारित करता है। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि नए रेफरेंस पॉइंट का निर्धारण सीटों के रोटेशन की अवधारणा के खिलाफ है।
💡 पृष्ठभूमि (Background)
महाराष्ट्र में पंचायत और जिला परिषद की सीटों के आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि किसी भी मतदाता या उम्मीदवार को यह अधिकार नहीं है कि कोई निर्वाचन क्षेत्र हमेशा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रहे। यह निर्णय संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 के तहत आरक्षण व्यवस्था के मूल सिद्धांतों को पुनः पुष्टि करता है। यह खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे निर्वाचन क्षेत्र के आरक्षण में स्थायित्व की धारणा समाप्त होती है, जिससे चुनावी रणनीतियाँ और राजनीतिक गठबंधन प्रभावित हो सकते हैं। आम जन