कॉकरोच और चूहों की बीट मिलने के बाद KFC और डोमिनोज़ के आउटलेट बंद
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खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए, तेलंगाना सरकार के विशेष खाद्य सुरक्षा विभाग 'TG SAFE' ने हैदराबाद में KFC और डोमिनोज़ के कई आउटलेट्स के FSSAI लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं.
जांच के दौरान वहां साफ-सफाई की बेहद खराब स्थिति सामने आई, जिसमें कॉकरोच का होना और चूहों की बीट मिलना शामिल है.
इन छापों में दर्जनों फास्ट-फूड आउटलेट और रेस्तरां शामिल थे, जिसके चलते कई प्रमुख शाखाओं को तुरंत बंद करना पड़ा.
इससे यह कड़ा संदेश गया है कि कॉरपोरेट मुनाफे के लिए लोगों की सेहत से समझौता नहीं किया जा सकता.
जिन KFC आउटलेट्स के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं, उनमें मियापुर, चारमीनार, बंजारा हिल्स, सिंधी कॉलोनी, मूसा रामबाग, शिल्पा कला वेदिका और इनऑर्बिट मॉल की शाखाएं शामिल हैं.
वहीं, सरथ सिटी मॉल और इनऑर्बिट मॉल में स्थित डोमिनोज़ की शाखाओं को भी निलंबन के आदेश मिले हैं.
अधिकारियों को कई चीजें मिली
अधिकारियों को वहां एक्सपायर हो चुके खाद्य पदार्थ, अस्वच्छ किचन और खाना पकाने वाले इस्तेमाल किए गए तेल को साफ करने के लिए रसायनों का अनधिकृत इस्तेमाल मिला.
एक बड़ी कार्रवाई में अधिकारियों ने 52 किलोग्राम सिंथेटिक मैग्नीशियम सिलिकेट जब्त किया. एक ऐसा पदार्थ जिसका इस्तेमाल खाना बनाने में करना मना है. साथ ही, लैब टेस्टिंग के लिए खाने के कई नमूने भी लिए गए.
एक अन्य कार्रवाई में, 'बिरयानी बाय किलो', 'कुलचा कल्चर' और 'ITC आशीर्वाद सोल क्रिएशन्स' जैसे कई अन्य प्रमुख रेस्तरां के लाइसेंस भी खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के कारण निलंबित कर दिए गए हैं.
इन आउटलेट्स को तुरंत अपना कामकाज बंद करने का निर्देश दिया गया है.
TG SAFE ने यह भी कहा है कि स्विगी (Swiggy) और ज़ोमैटो (Zomato) जैसे फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स से इन निलंबित शाखाओं को अपने प्लेटफॉर्म से हटाने के लिए कहा जाएगा, जब तक कि उनके लाइसेंस बहाल नहीं हो जाते.
आगे कार्रवाई की जाएगी
अधिकारी कई प्रत
📡 स्रोत: ABP Live Vyapar
💡 पृष्ठभूमि (Background)
तेलंगाना सरकार ने KFC और डोमिनोज़ के कई आउटलेट्स के FSSAI लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। जांच में साफ-सफाई की गंभीर कमी पाई गई, जहाँ कॉकरोच और चूहों की बीट पाई गई। यह कदम फास्ट‑फूड उद्योग में खाद्य सुरक्षा मानकों को लागू करने के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार का उद्देश्य उपभोक्ताओं को सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराना और सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों को कम करना है। इस कार्रवाई से ग्राहकों को अस्थायी असुविधा हो सकती है, परंतु दीर्घकाल में भोजन की गुणवत्ता और विश्वास में सुधार की उम्मीद है।