सरकार का उद्देश्य भारत के स्पेस सेक्टर में निजी निवेश और नवाचार को बढ़ावा देना है. इससे भारतीय निजी अंतरिक्ष कंपनियों को रॉकेट और सैटेलाइट निर्माण में अधिक अवसर मिलेंगे, जबकि ISRO भविष्य की अत्याधुनिक तकनीकों और महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष अभियानों पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकेगा.