भारत, जिसे ‘टाइगर लैंड’ के नाम से भी जाना जाता है, वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में एक मिसाल रहा है।

यहाँ बाघों (टाइगर) की संख्या में हुई वृद्धि न केवल प्रकृति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है, बल्कि इससे जुड़े पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण की दिशा में भी हमारी सफलता को उजागर करती है। 1973 में शुरू हुए ‘प्रोजेक्ट टाइगर’ ने भारत को वैश्विक स्तर पर वन्यजीव संरक्षण का अगुआ बना दिया।

आज, देश में बाघों की संख्या 3,000 से अधिक हो चुकी है, जो दुनिया भर में बाघों की कुल आबादी का लगभग 75% है। यह उपलब्धि न केवल वन्यजीव प्रेमियों के लिए गर्व का विषय है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक अमूल्य विरासत है।

भारत में बाघ संरक्षण की शुरुआत: प्रोजेक्ट टाइगर

भारत सरकार ने 1 अप्रैल 1973 को ‘प्रोजेक्ट टाइगर’ की शुरुआत की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य बाघों के आवासों की रक्षा करना और उनकी संख्या में गिरावट को रोकना था। उस समय देश में बाघों की संख्या घटकर मात्र 1,827 रह गई थी, जो चिंता का विषय बन गया था।

इस परियोजना के तहत, नौ बाघ अभयारण्यों की स्थापना की गई, जिसमें कान्हा, बांदीपुर, रणथंभौर, और सुंदरबन जैसे प्रसिद्ध अभयारण्य शामिल थे। इन अभयारण्यों को विशेष संरक्षण प्रदान किया गया, जहाँ बाघों के शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया।

इसके साथ ही, स्थानीय समुदायों को भी इस परियोजना में शामिल किया गया, जिससे वन्यजीव संरक्षण और आजीविका के बीच संतुलन स्थापित हो सके।

प्रोजेक्ट टाइगर के सफल क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप, बाघों की संख्या में धीरे-धीरे वृद्धि हुई। 2006 में भारत सरकार द्वारा किए गए चौथे राष्ट्रीय बाघ सर्वेक्षण में बाघों की संख्या 1,411 दर्ज की गई, जो 2018 तक बढ़कर 2,967 हो गई।

इस वृद्धि ने न केवल भारत को वैश्विक स्तर पर सम्मान दिलाया, बल्कि इसे दुनिया के सबसे सफल वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रमों में से एक बना दिया।

वन्यजीव विरासत: बाघ संरक्षण का महत्व

बाघ, जिसे ‘वन का राजा’ माना जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। यह शिकारियों की संख्या को नियंत्रित करता है, जिससे वनस्पतियों के विकास में संतुलन बना रहता है। बाघों के संरक्षण से न केवल वन्यजीवों की विविधता बढ़ती है, बल्कि यह जलस्रोतों की सुरक्षा और मिट्टी के कटाव को भी रोकने में मदद करता है।

इसके अलावा, बाघ पर्यटन से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बल मिलता है, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं। भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं, जैसे ‘मिशन अमृत सरोवर’ और ‘वन धन विकास केंद्र’, ने भी वन्यजीव संरक्षण और जनजातीय समुदायों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

इसके परिणामस्वरूप, वन्यजीवों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी है और वे संरक्षण कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे हैं। इस प्रकार, बाघ संरक्षण न केवल पर्यावरणीय दृष्टि से आवश्यक है, बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक विकास का भी एक महत्वपूर्ण पहलू है।

क्या आप यह भी जानते हैं?

• [तथ्य 1] भारत में 53 बाघ अभयारण्य हैं, जो दुनिया में सबसे अधिक हैं, और ये कुल 75,770 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं।
• [तथ्य 2] ‘टाइगर रिजर्व’ श्रेणी में आने वाले भारत के 18 अभयारण्यों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है, जिन्हें ‘ग्लोबल 200’ सूची में भी शामिल किया गया है।
• [तथ्य 3] 2022 में किए गए राष्ट्रीय बाघ सर्वेक्षण में, मध्य प्रदेश को ‘टाइगर स्टेट’ के रूप में मान्यता दी गई, जहाँ 785 बाघ दर्ज किए गए थे।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

प्रश्न: क्या बाघ संरक्षण के लिए सरकार द्वारा कोई विशेष कानून हैं? उत्तर: जी हाँ, भारत सरकार द्वारा ‘वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972’ लागू किया गया है, जिसमें बाघों सहित सभी वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए कठोर कानून बनाए गए हैं। इसके अलावा, ‘प्रोजेक्ट टाइगर’ के तहत भी विशेष नियम और दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं।

प्रश्न: बाघों की संख्या में वृद्धि के क्या कारण हैं? उत्तर: बाघों की संख्या में वृद्धि के मुख्य कारणों में उनके आवासों की सुरक्षा, शिकार पर प्रतिबंध, और वन्यजीवों के प्रति लोगों में बढ़ी जागरूकता शामिल हैं। इसके अलावा, सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न संरक्षण कार्यक्रम भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।