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लद्दाख चुनाव: LAHDC चुनाव के बीच वांगचुक ने हाई कोर्ट में दी अपनी नजरबंदी को चुनौती

लेखक: JKS News Desk अंतिम अपडेट: 20 नवंबर 2026
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
लद्दाख चुनाव: LAHDC चुनाव के बीच वांगचुक ने हाई कोर्ट में दी अपनी नजरबंदी को चुनौती

पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने 4 दिसंबर को होने वाले लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (LAHDC) चुनावों से पहले, खुद को कथित तौर पर अवैध रूप से नजरबंद (हाउस अरेस्ट) किए जाने को चुनौती देते हुए जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय की लेह पीठ का दरवाजा खटखटाया है.

17 नवंबर को - जो उनकी नजरबंदी का सातवां दिन था - सोनम वांगचुक ने बताया कि दिल्ली और लेह की उनकी कानूनी टीम ने एक याचिका दायर की है.

इसमें उन पर लगाई गई आवाजाही की पाबंदियों और लेह में उन्हें नजरबंद किए जाने को चुनौती दी गई है, और इसे अवैध तथा असंवैधानिक बताया गया है.

पूरे देश से मिल रहे समर्थन के लिए आभारी

वांगचुक ने कहा, "हमें उच्च न्यायालय पर पूरा भरोसा है और उम्मीद है कि हमें सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) तक नहीं जाना पड़ेगा. मैं दिल्ली और लेह के अपने वकीलों का बहुत आभारी हूं.

साथ ही, पूरे देश से मिल रहे समर्थन के लिए आप सभी का धन्यवाद."

वांगचुक के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता वी. के.

तन्खा ने बताया कि बुधवार, 18 नवंबर को लेह पीठ ने वर्चुअल सुनवाई के दौरान इस मामले पर विस्तार से बहस सुनी. उन्होंने इस नजरबंदी को "पूरी तरह से असंवैधानिक" करार दिया.

मामले की अगली सुनवाई गुरुवार, 19 नवंबर को तय की गई है.

11 नवंबर को, लेह के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता' (BNSS) की धारा 163 लागू किए जाने के बाद, लद्दाख पुलिस ने वांगचुक को विरोध प्रदर्शन स्थल से हटाकर उनके घर पहुंचा दिया था.

60 दिनों के लिए पाबंदियां

इस आदेश के तहत उन पर 60 दिनों के लिए पाबंदियां लगाई गई हैं, जिसके अनुसार वे रैलियों, जुलूसों या सार्वजनिक सभाओं का आयोजन नहीं कर सकते और न ही उनमें हिस्सा ले सकते हैं.

प्रशासन ने क्षेत्र में LAHDC चुनाव प्रक्रिया शुरू होने और 'आदर्श आचार संहिता' (मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट) लागू होने का हवाला दिया है.

वांगचुक का आरोप है कि उनके घर

📡 स्रोत: ABP Live

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💡 पृष्ठभूमि (Background)

सोनम वांगचुक, एक पर्यावरण कार्यकर्ता, ने लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (LAHDC) चुनावों के दौरान अपनी कथित अवैध नजरबंदी को चुनौती दी है। यह मामला चुनावी स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच संघर्ष को दर्शाता है। इस खबर का महत्व इसलिए है क्योंकि यह दिखाता है कि उच्च न्यायालय में नागरिक अपने अधिकारों के लिए कानूनी मार्ग अपना सकते हैं, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर विश्वास बढ़ता है। आम जनता पर इसका असर यह हो सकता है कि नागरिकों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता मिले और वे चुनावी प्रक्रिय

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