मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के एक सेवानिवृत्त कर्मचारी की आधी पेंशन रोकने के प्रशासनिक आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनुशासनात्मक प्राधिकरण कर्मचारी का विस्तृत पक्ष सुने बिना और कोई ठोस कारण बताए बिना सजा का आदेश पारित नहीं कर सकता। जस्टिस आनंद सिंह बहरावत की पीठ ने [...]