सितंबर 19, नई दिल्ली: मध्य प्रदेश में OBC आरक्षण को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक और दावे पर सवाल खड़े हो गए हैं। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के दावे की सच्चाई को लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। राहुल गांधी ने इंदौर में दावा किया था कि मार्च 2019 में कांग्रेस सरकार ने OBC आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया था, जिसे बीजेपी ने कोर्ट का हवाला देते हुए रोक दिया।

लेकिन सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी के इस दावे की सच्चाई कुछ और है। रिपोर्टस् की मानें तो OBC आरक्षण को बढ़ाने के फैसले पर बीजेपी सरकार ने नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी, और यह आदेश उस समय आया था, जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। दरअसल, कमलनाथ सरकार ने 8 मार्च 2019 को अध्यादेश जारी कर OBC आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया था।

इससे SC-ST-OBC आरक्षण कुल 63 प्रतिशत हो गया था।इसके सिर्फ 9 दिन बाद, 19 मार्च 2019 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई लंबित रहने तक कॉलेजों में प्रवेश के लिए 14 प्रतिशत से अधिक OBC आरक्षण लागू नहीं करने का निर्देश दिया था। बाद में बीजेपी सरकार ने 2 सितंबर 2021 को उन भर्तियों में 27 प्रतिशत OBC आरक्षण लागू करने का आदेश जारी किया, जिन पर अदालत में विशेष रोक नहीं थी।

इन तथ्यों के सामने आने के बाद राहुल गांधी के दावे पर सवाल उठ रहे हैं और उनपर झूठ बोलने के आरोप लग रहे हैं।