महादेव बेटिंग ऐप केस: प्रमोटर सौरभ चंद्राकर पर कसा शिंकजा, कोर्ट ने 7 दिन की ED कस्टडी में भेजा
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महादेव ऑनलाइन बुक बेटिंग सिंडिकेट के सह-मालिक और प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार कर लिया है.
ED ने 13 नवंबर 2026 को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून, 2002(PMLA) की धारा 19 के तहत यह कार्रवाई की.
रायपुर की विशेष Court ने सौरभ चंद्राकर को पूछताछ के लिए 7 दिनों यानी 19 नवंबर 2026 तक ED की हिरासत में भेज दिया है. सौरभ इस सिंडिकेट का पहला प्रमोटर है, जिसे भारत वापस लाया गया है.
यह घटनाक्रम तब हुआ जब एक दिन पहले ही CBI कोर्ट ने चंद्राकर को 19 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.
CBI कोर्ट द्वारा अपनी अर्जी खारिज किए जाने के बाद, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पूछताछ के लिए उसकी कस्टडी की मांग करते हुए PMLA विशेष अदालत का रुख किया था.
भारत और UAE में बेटिंग पैनल की फ्रेंचाइजी बनाई
ED की जांच के मुताबिक, सौरभ चंद्राकर और उसका दूसरा सहयोगी रवि उप्पल दुबई स्थित मुख्यालय से महादेव ऑनलाइन बुक नाम से कई अवैध ऑनलाइन बेटिंग वेबसाइट चलाते थे.
इसके लिए भारत और संयुक्त अरब अमीरात में बेटिंग पैनल की फ्रेंचाइजी बनाई गई थी.
इन प्लेटफॉर्म पर खिलाड़ियों से मिलने वाली रकम दूसरे लोगों के नाम पर खोले गए बैंक खातों में जमा की जाती थी और फिर हवाला के जरिए भारत से बाहर भेजी जाती थी.
ED ने 20 अक्टूबर 2023 को दाखिल अपनी मुख्य शिकायत में इस सिंडिकेट की हर महीने की कमाई करीब 450 करोड़ रुपये आंकी थी.
समन से बचता रहा सौरभ, इंटरपोल ने जारी किया था रेड नोटिस
ED के मुताबिक, सितंबर 2023 में समन जारी होने के बावजूद सौरभ चंद्राकर जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुआ और लगातार जांच से बचता रहा.
ED की अर्जी पर विशेष PMLA Court ने 04 सितंबर 2023 को उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था. इसके बाद ED के अनुरोध पर इंटरपोल ने भी उसके खिलाफ रेड नोटिस जारी किया.
सौरभ ने इस वारंट को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन 22 मार्च 2025 को उसकी याचिका खारिज कर दी गई.
📡 स्रोत: ABP Live
💡 पृष्ठभूमि (Background)
महादेव बेटिंग ऐप केस में सौरभ चंद्राकर, जो महादेव ऑनलाइन बुक बेटिंग सिंडिकेट के सह-मालिक और प्रमोटर हैं, को 13 नवंबर 2026 को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून, 2002 के तहत प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किया गया। यह कार्रवाई भारत में ऑनलाइन जुआ और वित्तीय अपराधों के खिलाफ सरकार की कड़ी नीतियों का हिस्सा है। यह खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाती है कि उच्च‑प्रोफ़ाइल जुआ नेटवर्क पर भी कानून का शासन लागू हो रहा है। आम जनता पर इसका असर यह है कि जुआ‑संबंधित अपराधों में गिरावट की उम्मीद है, जिससे समाज म