अपराध

मैनपुरी में सरकारी और सार्वजनिक जमीनों को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के लिए प्रशासन अलर्ट

लेखक: Maroof Ahmed Khan अंतिम अपडेट: 5 नवंबर 2026
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
मैनपुरी में  सरकारी और सार्वजनिक जमीनों को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के लिए प्रशासन अलर्ट

**मैनपुरी में सरकारी और सार्वजनिक जमीनों को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के लिए प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में जिलाधिकारी डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने किशनी तहसील के नगर पंचायत कुसमरा में जमीनों का निरीक्षण किया। इस दौरान ग्रामसभा, तालाब और बंजर भूमि पर अवैध कब्जा मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई।निरीक्षण के दौरान गाटा संख्या 982 और आसपास की जमीन पर टीनशेड, पक्के बाड़े और भैंसों के तबेले बने मिले।

डीएम ने कब्जा करने वालों को चेतावनी दी कि वे शाम तक अपने मवेशी और सामान हटा लें। ऐसा न करने पर नगर पंचायत पुलिस की मदद से कब्जा हटवाएगी। साथ ही संबंधित लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने और जुर्माना व नुकसान की भरपाई कराने की कार्रवाई की जाएगी।डीएम ने राजस्व विभाग के कर्मचारियों की कार्यशैली पर भी नाराजगी जताई और लेखपाल से जवाब मांगा।

उन्होंने राजस्व विभाग और नगर पंचायत की संयुक्त टीम को सरकारी जमीनों की पैमाइश कर सीमांकन करने के निर्देश दिए। साथ ही तालाब से मिट्टी और गंदगी हटाकर चार दिन के अंदर खुदाई कराने और खाली कराई गई जमीन पर तारबंदी कराने को कहा।जिलाधिकारी ने कहा कि कब्जा मुक्त कराई गई जमीन पर सार्वजनिक पार्क, सामुदायिक भवन और खेल मैदान बनाए जाने के प्रस्ताव तैयार किए जाएं।

उन्होंने चेतावनी दी कि अतिक्रमण हटाने में बाधा डालने या अधिकारियों के साथ अभद्रता करने वालों के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।निरीक्षण के दौरान एसडीएम नवनीता राय, तहसीलदार भारत मौर्य, चौकी इंचार्ज संजय सिंह सहित राजस्व विभाग और नगर पंचायत के कर्मचारी मौजूद रहे।**

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Maroof Ahmed Khan

Maroof Ahmed Khan वॉयस ऑफ क्रांति के संस्थापक एवं प्रधान संपादक हैं। वे जनसरोकार, निष्पक्ष रिपोर्टिंग और जनता की आवाज़ को प्रमुखता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।