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मालिकों की कैद से निकले, सिस्टम के चक्रव्यूह में फंसे मजदूर! आजादी के बाद भी नहीं मिला इंसाफ?

लेखक: JKS News Desk अंतिम अपडेट: 20 नवंबर 2026
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
मालिकों की कैद से निकले, सिस्टम के चक्रव्यूह में फंसे मजदूर! आजादी के बाद भी नहीं मिला इंसाफ?

जिस उम्र में बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए थीं, उस उम्र में उनसे ईंटें ढुलवाई गईं. जिस परिवार ने दिन-रात मेहनत की, उसे अपनी मजदूरी तक नसीब नहीं हुई.

किसी की बेटी को जबरन दूसरे के घर काम करने भेज दिया गया तो किसी ने अपने बच्चों को भी मालिकों के हाथों शोषित होते देखा.

ये उन मजदूरों की आपबीती है, जिन्हें बंधुआ मजदूरी से तो मुक्त करा लिया गया, लेकिन उनकी मुश्किलें खत्म नहीं हुईं.

किसी को मुक्ति प्रमाणपत्र के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ा, तो कोई सालों बाद भी सरकारी मदद और पुनर्वास का इंतजार कर रहा है. मालिकों की कैद से निकलने के बाद भी इनका संघर्ष जारी है.

19 नवंबर को दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में National Campaign Committee for Eradication of Bonded Labour (NCCEBL) की प्रेस वार्ता में तेलंगाना, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से आए मजदूरों ने अपनी आपबीती सुनाई.

इस दौरान देशभर में बंधुआ मजदूरी और जबरन श्रम के खिलाफ 'Forced Labour Free India Campaign' की शुरुआत भी की गई.

तेलंगाना में बच्चों से काम, बेटी को दूसरे के घर भेजने का आरोप

तेलंगाना के पेद्दापल्ली जिले के MTN ईंट भट्ठे पर कथित शोषण की कहानी सुनाते हुए रामायण ने बताया कि 2 अक्टूबर 2025 को उन्हें और 11 अन्य लोगों को छत्तीसगढ़ से वहां लाया गया था.

इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे.

रामायण के मुताबिक, मजदूरों से ईंटों की भराई, लोडिंग और अनलोडिंग का काम कराया जाता था, लेकिन नियमित मजदूरी नहीं दी जाती थी. उन्हें खर्चे के नाम पर सप्ताह में सिर्फ 400 रुपये मिलते थे.

रामायण ने आरोप लगाया कि बच्चों के साथ मार

📡 स्रोत: ABP Live

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💡 पृष्ठभूमि (Background)

बंधुआ मजदूरी का विषय है, जहाँ परिवारों को अपनी मेहनत के बावजूद मजदूरी नहीं मिलती और उनके बच्चों को शोषण का सामना करना पड़ता है। यह खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाती है कि आजादी के बाद भी आर्थिक और सामाजिक असमानता बनी हुई है, और मजदूरों के अधिकारों की रक्षा नहीं हो पाई है। इस स्थिति से आम जनता पर असर पड़ेगा, क्योंकि इससे समाज में न्याय और समानता की कमी के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और नीति निर्माताओं पर सुधारात्मक कदम उठाने का दबाव बनेगा।

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