मंडला- संभागायुक्त धनंजय सिंह ने जिले में बिछिया विकासखंड के ग्रामों का किया सघन निरीक्षण

भ्रमण के दौरान संभागायुक्त ने चरगांव स्थित उचित मूल्य की दुकान का निरीक्षण करते हुए राशन वितरण व्यवस्था को परखा। इसके साथ ही उन्होंने उज्ज्वला योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों से चर्चा कर योजना के लाभ संबधी जानकारी ली।
क्षेत्र में संचालित नल-जल योजना और हैंडपंपों की जानकारी लेते हुए उन्होंने विभागीय अधिकारियों को सभी पेयजल स्रोतों में नियमित क्लोरीनेशन एवं वाटर टेस्टिंग की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं के मूल्यांकन के तहत उन्होंने चरगांव के आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया और बच्चों से चर्चा कर उनकी शिक्षा व आहार व्यवस्था को समझा।
उन्होंने जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं सीडीपीओ,सुपरवाइजर को केंद्रों का नियमित निरीक्षण कर पंजी में निरीक्षण टीप दर्ज करने तथा बच्चों को समय पर पोषण आहार, नाश्ता एवं मध्यान भोजन गुणवत्तापूर्ण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
भ्रमण के दौरान आयुष्मान आरोग्य मंदिर के निरीक्षण में उपलब्ध दवाओं, टीकाकरण और स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की गई। संभागायुक्त ने स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशित किया कि एएनसी पंजीयन की नियमित मॉनिटरिंग करें और गर्भवती महिलाओं को समय पर अन्य आवश्यक सेवायें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
संभागायुक्त श्री धनंजय सिंह ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मांगा का भ्रमण किया, जहां स्मार्ट क्लास का अवलोकन करने के साथ ही विद्यार्थियों से चर्चा कर शैक्षणिक गुणवत्ता का आंकलन किया।
तत्पश्चात राजा शंकर शाह-रघुनाथ शाह शासकीय बालक आश्रम शाला मांगा के निरीक्षण के दौरान बच्चों से भोजन, नाश्ते और आवासीय सुविधाओं की जानकारी ली तथा विभागीय अधिकारियों को आश्रमों के नियमित निरीक्षण कर निर्धारित आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
निरीक्षण के दौरान संभागायुक्त श्री धनंजय सिंह ने स्कूलों, छात्रावासों में खेलकूद गतिविधियों के लिए बच्चों को प्रोत्साहित किए जाने हेतु विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए।
क्षेत्रीय निरीक्षण के बाद जिला पंचायत सभागार मंडला में आयोजित समीक्षा बैठक में संभागायुक्त ने मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान, सीएम हेल्पलाइन और लोक सेवा गारंटी अधिनियम के लंबित प्रकरणों के समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण के लिए सभी एसडीएम को नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए।
इसके अतिरिक्त राजस्व प्रकरणों में लम्बित नामांतरण,बंटवारा एवं राजस्व अभिलेखों में पारित आदेशों के अमल संबधी प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।