मनोज जरांगे के प्रस्तावित अनिश्चितकालीन अनशन से ठीक पहले महाराष्ट्र सरकार ने एक अहम सियासी और प्रशासनिक फैसला लिया है. सरकार ने मराठा समुदाय के कुनबी जाति रिकॉर्ड की जांच के लिए गठित जस्टिस संदीप शिंदे समिति का कार्यकाल एक साल बढ़ाकर 30 जून 2027 तक कर दिया है.

बॉम्बे हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता वाली इस समिति का कार्यकाल 30 जून 2026 को खत्म हो गया था.