Cab Drivers Bombay High Court: महाराष्ट्र सरकार द्वारा ऑटो, टैक्सी और कैब चालकों के लिए मराठी भाषा की जानकारी अनिवार्य करने का फैसला अब कानूनी विवाद में घिर गया है. राज्य सरकार के 12 अगस्त के इस नोटिफिकेशन के खिलाफ चार ऐप-बेस्ड कैब चालकों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी है.

चालकों का कहना है कि भाषा की यह नई और गैर-जरूरी शर्त राज्य भर के लाखों ड्राइवरों की आजीविका पर सीधा प्रहार करती है.