अदालत ने मौत की सज़ा देने के राज्य के मौजूदा तरीके को सही ठहराया है, साथ ही यह भी माना है कि उस तरीके का समर्थन करने वाले वैज्ञानिक आधार पुराने पड़ सकते हैं।