महंगाई ने और बढ़ाई टेंशन, दिसंबर में फिर बढ़ सकता है रेपो रेट
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महंगाई का असर अब आम लोगों की जेब के साथ उनकी लोन की किस्तों पर भी पड़ सकता है.
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) दिसंबर में होने वाली मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक में ब्याज दरों को लेकर बड़ा फैसला ले सकता है.
SBI रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय बैंक रेपो रेट में 0.25 प्रतिशत यानी 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर सकता है.
हालांकि, रिपोर्ट में एक साथ 0.50 प्रतिशत की बड़ी बढ़ोतरी की संभावना कम बताई गई है.
खुदरा महंगाई ने बढ़ाई RBI की चिंता
सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.09 प्रतिशत पर पहुंच गई है.
नई सीरीज के आंकड़े आने के बाद यह पहली बार है जब महंगाई RBI की तय 2 से 6 प्रतिशत की सीमा को पार कर गई है. रिपोर्ट का अनुमान है कि अगले महीने भी महंगाई 6 प्रतिशत से ऊपर रह सकती है.
हालांकि, इसके बाद इसमें कमी आने की उम्मीद जताई गई है.
5.50 से बढ़कर 5.75 प्रतिशत हो सकती है दर
SBI रिसर्च के अनुमान के मुताबिक, दिसंबर की बैठक में रेपो रेट मौजूदा 5.50 प्रतिशत से बढ़कर 5.75 प्रतिशत तक पहुंच सकता है.
रिपोर्ट में कहा गया है कि महंगाई, रुपये की स्थिति और अंतरराष्ट्रीय बाजार से जुड़े कुछ दबावों में राहत के संकेत जरूर मिले हैं, लेकिन आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए ब्याज दरों में मामूली बढ़ोतरी की संभावना बनी हुई है.
फरवरी में दोबारा बढ़ोतरी की संभावना कम
SBI रिसर्च का मानना है कि लगातार कई बार ब्याज दरें बढ़ने की आशंका अब कमजोर पड़ रही है.
रिपोर्ट के अनुसार, रेपो रेट का अंतिम स्तर 6 प्रतिशत के आसपास रह सकता है, जबकि 5.75 प्रतिशत पर स्थिर होने की संभावना भी है.
फरवरी में दोबारा दरें बढ़ाने के बजाय केंद्रीय बैंक आर्थिक आंकड़ों के आधार पर फैसला ले सकता है.
ऐसे में दिसंबर की MPC बैठक आम लोगों, कर्ज लेने वालों और निवेशकों के लिए काफी अहम रहने वाली है. हालांकि, रेपो रेट में बदलाव को ले
📡 स्रोत: ABP Live Vyapar
💡 पृष्ठभूमि (Background)
इस खबर में बताया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) दिसंबर में होने वाली बैठक में रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर सकता है, जिससे महंगाई पर नियंत्रण की कोशिश होगी। यह विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ब्याज दरों में बदलाव से सीधे उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति और ऋण लेने की लागत प्रभावित होती है। यदि रेपो रेट बढ़ता है, तो बैंक द्वारा लिये जाने वाले लोन पर ब्याज बढ़ेगा, जिससे गृहस्थियों की मासिक किस्तें बढ़ेंगी और घरेलू खर्चों पर दबाव पड़ेगा। इस तरह की नीतिगत बदलाव से आम जनता की आर्थिक स्थिति प