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मेकेदातु बांध विवाद: तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष की चेतावनी पर खरगे का रिएक्शन, 'उनका बयान...'

लेखक: JKS News Desk अंतिम अपडेट: 15 नवंबर 2026
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
मेकेदातु बांध विवाद: तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष की चेतावनी पर खरगे का रिएक्शन,  'उनका बयान...'

कावेरी नदी पर प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना को लेकर कर्नाटक सरकार का बयान आया है.

राज्य सरकार में मंत्री प्रियांक खरगे ने रविवार को कहा कि कानून हमारे पक्ष में है.

खरगे ने आगे कहा कि कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करना होगा. इसके अलावा मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का भी बयान आया है.

मेकेदातु बांध विवाद को लेकर प्रियांक खरगे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तमिलनाडु PCC अध्यक्ष तमिलनाडु के हितों की रक्षा के लिए बयान देंगे और अपनी क्षमता के अनुसार सब कुछ करेंगे.

इसी तरह कर्नाटक PCC अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और हम सभी का यह कर्तव्य है कि हम अपने राज्य के हितों की रक्षा करें.

#WATCH | Bengaluru, Karnataka: On the Mekedatu dam row, Karnataka Minister Priyank Kharge says, The Tamil Nadu PCC president will make statements and do everything within his capacity to protect Tamil Nadu's interests.

Similarly, the Karnataka PCC president, the Chief Minister and all of us are duty-bound to protect our state's interests.

Irrespective of our individual views, the Supreme Court has given directions, and the law is on our side. Whatever happens, it is going to benefit both states.

In fact, Mr Shivakumar had offered the Tamil Nadu Chief Minister an opportunity to have a dialogue on this... Everyone has to follow the law of the land.

ANI (@ANI) November 15, 2026

कानून हमारे पक्ष में है- प्रियांक खरगे

उन्होंने आगे कहा कि हमारे व्यक्तिगत विचार चाहे जो भी हों, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं और कानून हमारे पक्ष में है.

जो भी होगा उससे दोनों राज्यों को फायदा ही होगा.

असल में डीके शिवकुमार ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को इस मुद्दे पर बातचीत करने का प्रस्ताव दिया था. उन्होंने कहा था कि

📡 स्रोत: ABP Live

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💡 पृष्ठभूमि (Background)

मेकेदातु बांध, कावेरी नदी पर प्रस्तावित जलविद्युत परियोजना, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद का केंद्र है। यह विवाद जल अधिकार, पर्यावरणीय प्रभाव और क्षेत्रीय विकास के बीच संतुलन पर है। इस खबर का महत्व इसलिए है क्योंकि दोनों राज्यों की सरकारें सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत निर्णय लेने को बाध्य हैं, जिससे जल संसाधन प्रबंधन में कानूनी और राजनीतिक चुनौतियाँ स्पष्ट होती हैं। आम जनता पर इसका असर पानी की उपलब्धता, कृषि उत्पादन और बिजली आपूर्ति पर पड़ेगा, साथ ही क्षेत्रीय विकास योजनाओं में बदलाव की

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