लगातार हो रही चीनी के दामों में बढ़ोतरी के बीच कालाबाजारी और स्टोक के खतरे को देखते हुए उप गन्ना आयुक्त यशपाल सिंह ने कहा कि पर्याप्त स्टॉक के बावजूद यदि कोई व्यापारी कृत्रिम कमी पैदा करने, जमाखोरी या कालाबाजारी की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरठ परिक्षेत्र में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता है।

वर्तमान में यहां 2,69,672.46 मीट्रिक टन चीनी का स्टॉक उपलब्ध बताया गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश और आयुक्त गन्ना एवं चीनी, उत्तर प्रदेश के दिशा-निर्देशों के बाद चीनी मिलों से लेकर बाजार तक निगरानी बढ़ा दी गई है। चीनी मिलों के स्टॉक का नियमित भौतिक सत्यापन किया जा रहा है।

साथ ही एसजीके पोर्टल पर मिलों के दैनिक स्टॉक की जानकारी दर्ज कर उसका अनुश्रवण किया जा रहा है। विभाग की टीमें चीनी डीलरों, थोक विक्रेताओं और बड़े उपभोक्ताओं के स्टॉक पर भी नजर रख रही हैं।

निर्धारित सीमा से अधिक स्टॉक, बिक्री और उपलब्धता में असामान्य अंतर या संदिग्ध गतिविधि मिलने पर जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। 30 दिन से ज्यादा स्टॉक नहीं रख सकेंगे डीलर भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार चीनी डीलर प्राप्त चीनी को 30 दिन से अधिक समय तक भंडारित नहीं कर सकते।

इसके अलावा किसी भी समय 400 मीट्रिक टन से अधिक चीनी का स्टॉक रखने की अनुमति नहीं है। वहीं, 10 मीट्रिक टन या उससे अधिक मासिक खपत वाले बल्क कंज्यूमर्स के लिए 15 दिन से अधिक अवधि तक चीनी का स्टॉक रखने पर प्रतिबंध है।

चीनी मिलों द्वारा बिक्री के बाद निर्धारित अवधि से अधिक समय तक चीनी को परिसर या गोदाम में रोककर रखने की स्थिति पर भी निगरानी की जा रही है। सात जिलों में गठित की गई निगरानी टीमें मेरठ परिक्षेत्र के मेरठ, बागपत, हापुड़, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा में जिला स्तरीय निगरानी एवं अनुश्रवण टीमें गठित की गई हैं।

इनमें प्रशासन, गन्ना विभाग, पूर्ति विभाग, मंडी और विपणन विभाग के अधिकारी शामिल हैं। इसके अलावा मंडल स्तरीय निरीक्षण दल भी गठित किए जा रहे हैं।