टेक कंपनी Meta ने बच्चों के यौन शोषण और उनकी सुरक्षा से जुड़े दूसरे मामलों की जानकारी संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों को देने पर सहमति जताई है। सरकारी सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। यह फैसला केंद्र सरकार की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के साथ हानिकारक कंटेंट पर रोक लगाने को लेकर जारी बातचीत के बीच आया है।

सरकारी सूत्रों ने कहा कि भारत में काम करने वाले किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा जरूरी है और इस मामले में कोई समझौता नहीं किया जा सकता। सरकार ने यह भी साफ किया है कि बच्चों की सुरक्षा के लिए खुद से जरूरी कदम नहीं उठाने वाले प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

सूत्रों के मुताबिक, Meta का यह फैसला बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षित रखने की दिशा में शुरुआती कदम है और इस दिशा में अभी और काम करने की जरूरत है। दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ भी बातचीत जारी सरकार दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ भी बातचीत कर रही है। इन प्लेटफॉर्म्स से बच्चों से जुड़े हानिकारक कंटेंट की पहचान कर उसे हटाने के लिए खुद से जरूरी कदम उठाने को कहा जा रहा है।

सरकारी सूत्रों के मुताबिक, सरकार डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही बढ़ाने पर जोर दे रही है। ऑनलाइन इंटरमीडियरीज से भी हानिकारक कंटेंट, खासकर बच्चों को प्रभावित करने वाली सामग्री को फैलने से रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाने को कहा जा रहा है। Meta के खिलाफ NCPCR में चल रही थी जांच इस बीच, 9 सितंबर को Meta India के प्रतिनिधि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) के कार्यालय पहुंचे थे।

आयोग ने कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और Meta India के प्रमुख को चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन एंड एब्यूज मटेरियल (CSEAM) से जुड़े कथित विज्ञापनों की जांच के सिलसिले में तलब किया था। NCPCR ने 3 जुलाई 2026 को BBC की एक मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया था। रिपोर्ट में Meta के स्वामित्व वाले प्लेटफॉर्म्स पर CSEAM से जुड़े कथित विज्ञापनों का जिक्र था।

इसके बाद आयोग ने Meta Platforms, Inc.

को नोटिस जारी कर इन आरोपों पर जवाब मांगा था। Meta ने नोटिस के एक सप्ताह बाद आयोग को अपना जवाब सौंप दिया था। BBC रिपोर्ट- Meta पर सस्ते मेंमिल रहा यौन शोषण से जुड़ा कंटेंट इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट को बढ़ावा देने के आरोप इ