सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश अनुसार समिति में सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, नगरीय विकास एवं आवास, उच्च शिक्षा, वित्त, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सामान्य प्रशासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, स्कूल शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा जनसंपर्क विभाग सदस्य होंगे। प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम को सदस्य-संयोजक नामित किया गया है। आवश्यकता होने पर संबंधित विभाग के भारसाधक सचिव, विषय विशेषज्ञ एवं सलाहकारों को भी विशेष आमंत्रित के रूप में बैठक में आमंत्रित किया जायेगा।

स्टेट लेवल को-ऑर्डिनेशन कमेटी द्वारा भूमिकाओं एवं दायित्वों के अंतर्गत रिफॉर्म उत्सव के लिए राज्य कार्य योजना (स्टेट एक्शन प्लान) तैयार करना तथा रणनीतिक दिशा निर्देश एवं अंतर्विभागीय समन्वय सुनिश्चित करना,राज्य एवं जिला स्तर पर सिटीजन मोबिलाइजेशन, जनजागरूकता एवं हितधारक सहभागिता का समन्वय एवं अनुश्रवण करना, नागरिकों से प्राप्त सुझावों का संकलन, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग एवं कन्सर्न्ड डिपार्टमेंट्स को रेफरल सुनिश्चित करना, विभागीय एवं अंतर्विभागीय विमर्श के माध्यम से सुधार-सुझावों का परीक्षण एवं क्विकविन तथा मध्यम संरचनात्मक सुधारों के रूप में वर्गीकरण तथा आवश्यक रोडमैप तैयार करना। अवधि, क्किक विनसुधारों के समयबद्ध क्रियान्वयन तथा मध्यम संरचनात्मक सुधारों के रोड मैप अवधि के क्रियान्वयन का अनुश्रवण करना जैसे कार्यों का निर्वहन करेगी।

कमेटी रिफॉर्म उत्सव पार्टल एवं विद्यमान डिजिटल अनुश्रवण तंत्रों के माध्यम से सुधारों की प्रगति की समीक्षा करेगी। वास्तविक समय में अद्यतन एवं आवश्यकतानुसार सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करना,विभागवार एवं जिलावार सुधारों की प्रगति, नागरिक सुझावों पर की गई कार्यवाही तथा परिणामों की समीक्षा एवं समन्वय करते हुए राज्य स्तर पर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करना और विभागवार एवं जिलावार सुधारों की प्रगति नागरिक सुझावों पर की गई कार्यवाही तथा परिणामों की समीक्षा एवं समन्वय करते हुए राज्य स्तर पर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करना जैसे दायित्वों का निर्वहन करेगी।

समिति की बैठक माह में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी तथा आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त बैठक भी आयोजित की जा सकेगी।