छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में प्रदेश के युवाओं को रोजगार, कौशल विकास और उद्यमिता के नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए ‘मुख्यमंत्री स्टार्टअप और निपुण मिशन’ को मंजूरी दी गई। इस मिशन के लिए अगले पांच वर्षों में पांच सौ करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत सभी तैंतीस जिलों में उद्यमिता विकास केंद्र, सौ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब और पांच इंडस्ट्री एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किए जाएंगे।

मंत्रिपरिषद ने ‘छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति’ को मंजूरी दी है। इस नीति के तहत ई-कॉमर्स, व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों के माध्यम से प्रदेश के उद्यमियों और निर्यातकों की अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच बढ़ाई जाएगी। एक अन्य निर्णय में मंत्रिपरिषद ने नवा रायपुर अटल नगर में नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए ग्राम तेंदुवा में दस एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। लगभग दो सौ करोड़ रूपए की लागत से विकसित होने वाले इस संस्थान में आधुनिक शैक्षणिक, प्रशासनिक और छात्रावास सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

मंत्रिपरिषद ने राज्य शासन के अधीन कार्यरत स्थायी-अस्थायी शासकीय सेवकों, निगम-मंडल और स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों के साथ ही संविदाकर्मियों तथा नगर सैनिकों को अन्य शासकीय सेवाओं और उच्च पदों के लिए आवेदन करने में राहत देते हुए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा अड़तीस वर्ष से बढ़ाकर पैंतालीस वर्ष करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

बैठक में दुर्ग जिला न्यायालय के नये भवन निर्माण के लिए ग्राम तितुरडीह में बीआईटी कॉलेज के पास चार हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।