अगस्त 21, नई दिल्ली: त्योहारों के मौसम से पहले चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार ने कई कदम उठाए हैं। 20 जुलाई 2026 को चीनी की कीमत 48.18 रुपये प्रति किलो थी, जो 20 अगस्त को बढ़कर 55.70 रुपये प्रति किलो हो गई। सरकार ने कहा है कि वह कीमतों और उपलब्धता पर लगातार नजर रख रही है।

सरकार ने स्पष्ट किया कि चीनी की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी को इथेनॉल उत्पादन से जोड़ना सही नहीं है। इथेनॉल के लिए इस्तेमाल होने वाली चीनी का हिस्सा 2022-23 में करीब 12 फीसदी से घटकर 2025-26 में लगभग 9 फीसदी रह गया है।देश में उत्पादित इथेनॉल का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा अब अनाज, खासकर मक्के से आता है।

चीनी की कीमतों में मौजूदा बढ़ोतरी की प्रमुख वजह कम घरेलू उत्पादन, त्योहारों से पहले बढ़ी मांग, मौसम से गन्ने की फसल को नुकसान और वैश्विक स्तर पर चीनी की आपूर्ति में कमी और इंडस्ट्री के कुछ वर्गों द्वारा सट्टेबाजी और जमाखोरी शामिल हैं।

मौजूदा सीजन में चीनी का उत्पादन लगभग 306 LMT (लाख मीट्रिक टन) होने की उम्मीद है, जबकि गन्ना उगाने वाले राज्यों का शुरुआती अनुमान लगभग 343 LMT था।उत्पादन पर गन्ने में 'रेड रॉट' और 'टॉप बोरर' बीमारी के साथ-साथ भारी बारिश के कारण जलभराव का भी असर पड़ा है।

अनुमान से कम उत्पादन के बावजूद, अक्टूबर में नया पेराई सीजन शुरू होने तक घरेलू मांग को पूरा करने के लिए देश में चीनी का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। सरकार ने जमाखोरी रोकने के लिए 1 अगस्त से 30 नवंबर तक डीलरों पर 400 टन की स्टॉक लिमिट लगाई है। 1 सितंबर से थोक ग्राहक 15 दिनों की खपत से ज्यादा चीनी नहीं रख सकेंगे।

साथ ही 10 लाख टन कच्ची चीनी के ड्यूटी-फ्री आयात की मंजूरी दी गई है।सरकार के मुताबिक, अक्टूबर में नया पेराई सीजन शुरू होने के बाद चीनी की उपलब्धता बढ़ेगी। वहीं, 20 अगस्त तक 2025-26 सीजन के गन्ना किसानों का 97 फीसदी बकाया भुगतान किया जा चुका है।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि अतिरिक्त चीनी को इथेनॉल बनाने में इस्तेमाल करने से इस ढांचागत समस्या को हल करने में मदद मिली है और चीनी मिलों की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है। इसलिए इथेनॉल पर लगे आरोप ठीक नहीं है। फोटो- प्रतीकात्मक तस्वीर