भोपाल। मध्यप्रदेश पंचायत सचिव संगठन के अध्यक्ष पद और कार्यकारिणी की वैधानिक मान्यता को लेकर दो गुटों के बीच चल रहे विवाद में नरेंद्र सिंह राजपूत ने अपनी जीत का दावा किया है। राजपूत के मुताबिक, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव दीपाली रस्तोगी के निर्देश पर पंचायत राज आयुक्त, भोपाल ने 7 अक्टूबर 2026 को पत्र जारी कर प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों (सीईओ) को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

राजपूत ने बताया कि पंचायत राज आयुक्त की ओर से जारी पत्र क्रमांक पंचा.राज./एफ-6/सचिव स्था./E-/2026/16795 में उन्हें संगठन का वैधानिक अध्यक्ष मानते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। पत्र की प्रति उन्हें भी भेजी गई है। उन्होंने इसे संगठन की वैधानिकता को लेकर चल रहे न्यायालयीन संघर्ष में सत्य और न्याय की जीत बताया।

इस घटनाक्रम पर संगठन के पदाधिकारियों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल, राज्य मंत्री राधा सिंह, प्रमुख सचिव दीपाली रस्तोगी, पंचायत राज आयुक्त दीपाली रस्तोगी, छोटे सिंह तथा प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों और जिला पंचायत सीईओ के प्रति आभार जताया।

इस अवसर पर कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष सुरेश विश्वकर्मा, ट्रेड यूनियन नेता एवं महामंत्री धर्मेंद्र जोशी, रणधीर सिंह रघुवंशी, खुमान सिंह चौहान, मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र सिंह चौधरी, राजेश कुशवाह, यादवेंद्र सिंह परिहार और रामसिंह बिलवाल सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।

नरेंद्र सिंह राजपूत ने कहा कि संगठन प्रदेश सरकार की कल्याणकारी नीतियों के अनुरूप अनुशासन के दायरे में रहते हुए पंचायत सचिवों के हितों के लिए संघर्ष करता रहेगा।