भोपाल, 10 सितंबर। नर्सिंग छात्रों के परीक्षा परिणाम से जुड़े मामले में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने गुरुवार को मंत्रालय में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने प्रकरण की वस्तुस्थिति की जानकारी लेते हुए हाईकोर्ट के आदेश के अनुरूप सभी आवश्यक कार्रवाई को प्राथमिकता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक हित सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। न्यायालय के आदेश के अनुरूप निर्धारित समय-सीमा में सभी प्रक्रियाएं पूरी की जाएं, ताकि पात्र छात्रों को परीक्षा परिणाम प्राप्त करने में किसी तरह की परेशानी न हो। उन्होंने संबंधित समाविष्ट संस्थानों को तत्काल सूचित कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, जिससे संबंधित विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम जारी किए जा सकें।

राजेंद्र शुक्ल ने अधिकारियों को प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब से बचने और विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय के साथ कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने अनसूटेबल कॉलेजों के छात्रों के भविष्य को लेकर भी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। ऐसे विद्यार्थियों को सूटेबल कॉलेजों से संबद्ध या संलग्न किए जाने के संबंध में नियमानुसार उपलब्ध विकल्पों पर शीघ्र कार्रवाई करने को कहा गया, ताकि उनकी पढ़ाई और शैक्षणिक भविष्य प्रभावित न हो।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यायालयीन आदेश, विभागीय नियमों और विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रकरण का प्राथमिकता से निराकरण किया जाए। संबंधित संस्थानों और विश्वविद्यालय के बीच आवश्यक समन्वय स्थापित कर प्रक्रिया को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जाए, ताकि छात्रों को परिणाम प्राप्त करने में अनावश्यक इंतजार न करना पड़े।

बैठक में आयुक्त लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा धनराजू एस, एमपीएनआरसी के रजिस्ट्रार डॉ. उपेन्द्र धोटे सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। मध्यप्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी (MPMSU) के पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।