मध्य नेपाल में आई भयानक बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 626 हो गई, क्योंकि बचाव दल बाढ़ प्रभावित इलाकों से शव निकालने का काम कर रहे थे। इस आपदा के बाद लगभग 2,000 लोग लापता हैं। नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDRRMA) ने बताया कि हिमालयी देश के आठ जिलों से शव बरामद किए गए हैं।

चितवन में सबसे ज़्यादा मौतें हुईं, जहाँ 233 शव बरामद किए गए, इसके बाद नवलपरासी ईस्ट में 158 शव मिले। अधिकारियों ने नुवाकोट से 51, गोरखा से 48, नवलपरासी वेस्ट से 47, धाडिंग से 45, तनाहु से 31 और रसुवा से 13 शव बरामद किए।

खोज और बचाव अभियान जारी है क्योंकि अधिकारी लापता लोगों का पता लगाने और बाढ़ से हुई तबाही के पूरे पैमाने का आकलन करने के लिए काम कर रहे हैं।

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नेपाल सरकार के अनुरोध पर भेजी गई इस टीम में मेडिकल स्टाफ़ और टनल रेस्क्यू (सुरंग से बचाव) के विशेषज्ञ शामिल हैं, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाकों में चल रहे कार्यों में मदद करेंगे।

यह टीम उन इलाकों में राहत कार्यों में मदद करेगी जो अचानक आई बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं और जहाँ अधिकारी बड़े पैमाने पर बचाव और राहत अभियान चला रहे हैं।

इसे भी पढ़ें: कभी भी फट सकती है झील, नेपाल में तबाही के बीच चीन की नई चेतावनी मध्य नेपाल में तबाही का मंज़र; 2,500 से ज़्यादा लापता लोगों की तलाश जारी बुधवार को रासुवा और मध्य नेपाल के अन्य हिस्सों में आई बाढ़ से 600 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई और घरों, सड़कों, पुलों और पनबिजली के बुनियादी ढाँचे को भारी नुकसान पहुँचा।

नेपाल और तिब्बत (जहाँ से यह आपदा शुरू हुई) में लगभग 2,500 लोगों के लापता होने की भी खबर है। मुश्किल रास्तों और खराब मौसम के बावजूद बचाव दल प्रभावित इलाकों में तलाशी अभियान जारी रखे हुए हैं। नेपाल विदेशी मदद लेने को तैयार हिमालयी देश नेपाल ने शनिवार को खोज और बचाव कार्यों के लिए विदेशी मदद लेने की मंज़ूरी दे दी।

जिन देशों के नागरिक लापता हैं, उनके बढ़ते दबाव के कारण नेपाल ने अपना पिछला फ़ैसला बदल दिया। 'द काठमांडू पोस्ट' ने एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के हवाले से कहा, "अंतरराष्ट्रीय समुदाय की ओर से हम पर ज़बरदस्त दबाव था कि कम से कम खोज-बचाव टीमों और कुछ विशेषज्ञों को आने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि बाढ़ में उनके नागरिक भी लापता हो गए हैं।" अधिकारी ने आगे कहा कि नेपाल कुछ खास इलाकों में सीमित संख्या में विदेशी विशेषज्ञों को काम करने की इजाज़त देगा।

इससे पहले नेपाली सरकार ने विदेशी बचाव टीमों को तैनात करने से इनकार कर दिया था। सरकार का कहना था कि प्रभावित इलाकों में खोज और बचाव कार्यों को संभालने के लिए उसके अपने सुरक्षा बल और अधिकारी सक्षम हैं।