भोपाल। म.प्र. प्रांतीय अशासकीय शिक्षण संस्था संघ ने निजी विद्यालयों की विभिन्न समस्याओं के शीघ्र निराकरण की मांग को लेकर शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह एवं भोपाल संभागायुक्त को ज्ञापन सौंपा।

संघ के प्रदेश अध्यक्ष दीपेश ओझा और प्रदेश सचिव जयंत हलदर ने बताया कि आरटीई फीस प्रतिपूर्ति, विद्यालयों के नवीनीकरण, मान्यता, प्रवेश प्रक्रिया और सुरक्षा सहित कई विषय लंबे समय से लंबित हैं।

ज्ञापन में कक्षा पहली से बारहवीं तक की स्थायी मान्यता देने, अशासकीय संगठनों के प्रतिनिधियों को राज्य शिक्षा सलाहकार परिषद में शामिल करने, निजी विद्यालयों में प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने तथा वार्षिक कैलेंडर जून माह से लागू करने की मांग की गई।

संघ ने विद्यालय संचालकों, प्राचार्यों, प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों व शिक्षिकाओं पर होने वाले हमलों पर रोक लगाने, निजी विद्यालयों के लिए अलग कानून बनाने, शिक्षक पात्रता परीक्षा एवं नवीनीकरण संबंधी नियमों में राहत देने और निजी विद्यालयों के विज्ञापन के नाम पर अवैध वसूली रोकने की मांग भी रखी।

इस अवसर पर प्रांतीय उपाध्यक्ष अजय तिवारी, रेखा देव, ज्ञान प्रकाश शर्मा (मोनू), हेमंत उप्पद, प्रांतीय कोषाध्यक्ष यशवंत सिंह गोयल, प्रांतीय मीडिया प्रभारी नरेंद्र सिंह राठौर, महिला इकाई प्रदेश सचिव श्रीमती दीपमाला सोनी, प्रांतीय सोशल मीडिया प्रभारी अमित आचार्य ,प्रांतीय प्रवक्ता ज्ञानेंद्र दुबे सहित पदाधिकारी मौजूद रहे।