निषाद पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। रविवार को प्रयागराज से पार्टी ने प्रस्तावित 10 महारैलियों की शुरुआत की। प्रिंटिंग इंस्टीट्यूट ग्राउंड में हुई पहली रैली को ‘संवैधानिक मछुआ अधिकार महा रैली’ नाम दिया गया। पार्टी का दावा है कि प्रयागराज और चित्रकूट मंडल से करीब 10 हजार कार्यकर्ता और मत्स्य पालक इसमें पहुंचे। रैली में निषाद और मछुआ समुदाय के आरक्षण और संवैधानिक अधिकारों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश सरकार में मत्स्य मंत्री डॉ.

संजय निषाद ने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले समुदाय को एकजुट करने और उसकी ताकत दिखाने के लिए प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में 10 महारैलियां आयोजित की जाएंगी। प्रयागराज से शुरू हुआ यह अभियान दूसरे क्षेत्रों तक पहुंचेगा। रैली में संजय निषाद के पहुंचते ही समर्थकों ने नारे लगाए और फूलों से उनका स्वागत किया।

मझवार की उपजातियों को आरक्षण का लाभ देने की मांग संजय निषाद ने कहा कि संविधान में मझवार जाति दर्ज है, लेकिन उनकी उपजातियों केवट, मल्लाह और माझी समेत अन्य समुदायों को उनके मुताबिक अधिकार और आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। निषाद पार्टी लंबे समय से इस मांग को उठा रही है। उन्होंने कहा कि समाज को अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए एकजुट होकर आवाज उठानी होगी।

40 विधानसभा सीटों पर कार्यकर्ताओं को किया सक्रिय संजय निषाद के मुताबिक पार्टी ने प्रदेश की 40 विधानसभा सीटों पर अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया है। ये कार्यकर्ता आरक्षण और मछुआ समुदाय से जुड़े मुद्दों को लेकर लोगों के बीच काम कर रहे हैं। उन्होंने केवट, मल्लाह, बिंद, कश्यप, कहार, धीमर, रैकवार और बाथम समेत मछुआ समुदाय की विभिन्न उपजातियों से एकजुट होने की अपील की।

सपा-बसपा और कांग्रेस पर साधा निशाना रैली में संजय निषाद ने समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने निषाद और मछुआ समुदाय के हितों की अनदेखी की। उन्होंने कहा कि समाज को अपने अधिकारों के लिए संगठित होकर आवाज उठानी होगी।

भाजपा और योगी सरकार के समर्थन का संदेश संजय निषाद ने भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति समर्थन जताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आरक्षण के मुद्दे को लगातार उठाते रहे हैं। रैली के जरिए पार्टी ने एक तरफ अपने संवैधानिक अधिकारों और आरक्षण की मांग को सामने रखा, वहीं दूसरी तरफ 2027 चुनाव से पहले संगठन और समुदाय के बीच सक्रियता बढ़ाने का संदेश दिया।