मध्य प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन के चयन के लिए रिटायर्ड न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। ऊर्जा विभाग की इस कमेटी में मुख्य सचिव और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष को सदस्य बनाया है। इस पद के लिए 19 जून तक आवेदन बुलाए गए हैं।

इसके बाद अब इस मामले में आगे की कार्यवाही शुरू की है। बता दें, यह पद करीब पाैने दो साल से रिक्त है। चयन समिति में उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश के रिटायर्ड न्यायाधीश रूपेश चंद्र वार्ष्णेय अध्यक्ष., मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल सदस्य होंगे। इसके अलावा अध्यक्ष, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण भी समिति के सदस्य बनाए गए हैं।

ऊर्जा विभाग ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब समिति के सदस्यों द्वारा बुलाए गए आवेदनों में से उचित नाम का पैनल तैयार कर राज्य शासन को सौंपा जाएगा।

एसपीएस परिहार रहे हैं इसके पूर्व नियमित चेयरमैन इसके पहले विद्युत नियामक आयोग के नियमित चेयरमैन के पद पर पदस्थ रहे रिटायर्ड आईएएस एसपीएस परिहार का कार्यकाल 2 जनवरी 2025 को खत्म हो गया था। इसके बाद 3 जनवरी 2025 से यह पद रिक्त हो गया है।

इसके लिए ऊर्जा विभाग ने जून 2024 से पद भरने की कवायद शुरू की थी और सितंबर व नवंबर 2024 में दोबारा-तिबारा इसके लिए आवेदन भी बुलवाए थे लेकिन सरकार किसी का चयन इसके लिए नहीं कर पाई। डेढ़ साल बाद फिर जून में इसको लेकर कवायद शुरू की गई और आवेदन बुलाए गए। नियामक आयोग के चेयरमैन पद पर नियुक्ति पाने वाले को 2.

25 लाख रुपए वेतन दिया जाएगा।