दक्षिण एशिया और हिंद महासागर के भू-राजनीतिक समीकरणों में इन दिनों एक ऐसा खतरनाक बदलाव हो रहा है, जो भारत की सामरिक सुरक्षा के लिए गहरी चिंता का विषय बन गया है।

पाकिस्तान और तुर्की के बीच हाल ही में सैन्य सहयोग और रक्षा साजो-सामान को लेकर कई गुप्त व खुले समझौते हुए हैं, लेकिन इस समीकरण में अब बांग्लादेश के रूप में एक नए और संवेदनशील मोर्चे की एंट्री हो चुकी है।

भारत के पूर्वी छोर पर स्थित उत्तर-पूर्व (North-East) राज्यों को देश के बाकी हिस्से से जोड़ने वाला बेहद संवेदनशील गलियारा यानी 'चिकन नेक' (Siliguri Corridor) अब कूटनीतिक और सैन्य साजिशों के घेरे में आता दिखाई दे रहा है।

जैसे-जैसे ढाका, इस्लामाबाद और अंकारा के बीच रक्षा और कूटनीतिक नजदीकियां बढ़ रही हैं, वैसे-वैसे नई दिल्ली की सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ गई है। पड़ोसी देशों के इस नए गठजोड़ का सीधा असर भारत की क्षेत्रीय अखंडता पर पड़ सकता है, जिससे भारतीय रक्षा प्रतिष्ठानों को अपनी रणनीतिक तैयारियों को और अधिक चाक-चौबंद करना होगा।

आइए इस पूरी रिपोर्ट में विस्तार से समझते हैं कि इस त्रिपक्षीय सैन्य साठगांठ का भारत की सुरक्षा पर क्या असर पड़ेगा और 'चिकन नेक' के लिए यह कितना बड़ा खतरा साबित हो सकता है। मक्का रक्षा समझौता और पाकिस्तान-तुर्की की बढ़ती धुरी पिछले कुछ समय से वैश्विक कूटनीति में तुर्की और पाकिस्तान के बीच घनिष्ठता बहुत तेजी से बढ़ी है।

रक्षा उपकरणों के निर्माण, ड्रोन टेक्नोलॉजी के आदान-प्रदान और सामरिक प्रशिक्षण के नाम पर दोनों देशों ने कई सैन्य समझौतों को अंजाम दिया है, जिन्हें रणनीतिक हलकों में 'मक्का रक्षा समझौता' या इसी तर्ज के त्रि-पक्षीय गठजोड़ के रूप में देखा जा रहा है।

तुर्की का डिफेंस सेक्टर और पाकिस्तान की सेना मिलकर लगातार भारत विरोधी एजेंडे को हवा देने में लगे हैं। इस गठजोड़ का मुख्य उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र और दक्षिण एशिया में भारत के बढ़ते रणनीतिक प्रभाव को काउंटर करना है।

तुर्की जहां एक तरफ इस्लामी दुनिया में अपनी धाक जमाने के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है, वहीं पाकिस्तान अपनी आर्थिक और सैन्य लाचारी के दौर में अंकारा के कंधों पर बंदूक रखकर भारत के खिलाफ नई साजिशें रच रहा है।

इन दोनों देशों की यह नजदीकी पहले से ही भारत के लिए सिरदर्द बनी हुई थी, लेकिन अब इसमें एक और पड़ोसी देश के जुड़ जाने से खतरा कई गुना बढ़ गया है।

बांग्लादेश की इस भू-राजनीतिक एंट्री के सामरिक मायने इस पूरे समीकरण में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला और भारत के लिए खतरनाक पहलू बांग्लादेश की हालिया राजनीतिक और रणनीतिक दिशा में आया बदलाव है।

बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन और राजनीतिक उथल-पुथल के बाद से वहां की अंतरिम और नई व्यवस्था के झुकाव को लेकर भारत में चिंताएं लगातार गहरी हुई हैं।

ढाका के हुक्मरानों का पाकिस्तान और तुर्की के साथ रक्षा मामलों में हाथ मिलाना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि वे भारत के साथ पारंपरिक और भरोसेमंद रिश्तों को दरकिनार कर एक नए क्षेत्रीय गुट का हिस्सा बन रहे हैं।

रक्षा समझौतों के तहत बांग्लादेश को तुर्की के आधुनिक ड्रोन और पाकिस्तान के सैन्य साजो-सामान मिलने की खबरें आ रही हैं, जो सीधे तौर पर पूर्वी मोर्चे पर भारत के लिए सुरक्षा चुनौतियां खड़ी करती हैं।

दशकों से जो बांग्लादेश भारत का एक भरोसेमंद पड़ोसी और रणनीतिक साझेदार माना जाता था, उसका इस तरह पाकिस्तान और तुर्की के पाले में खड़ा होना नई दिल्ली के लिए एक गंभीर रणनीतिक चुनौती बन गया है।

भारत का 'चिकन नेक' यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर मंडराता खतरा भारत के सामरिक मानचित्र पर 'चिकन नेक' या सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक बेहद नाजुक और संवेदनशील भौगोलिक बिंदु है।

यह महज 22 किलोमीटर चौड़ा एक ऐसा संकरा गलियारा है जो पश्चिम बंगाल के रास्ते देश के मुख्य भूभाग को असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश जैसे सातों उत्तर-पूर्वी राज्यों से जोड़ता है।

यदि किसी भी संकट की स्थिति में या युद्ध के दौरान इस 'चिकन नेक' को काट दिया जाए या बाधित कर दिया जाए, तो भारत का पूरा उत्तर-पूर्व क्षेत्र देश के बाकी हिस्सों से अलग-थलग पड़ जाएगा।

पाकिस्तान, तुर्की और अब बांग्लादेश की इस नई रक्षा धुरी के बनने से भारत के रणनीतिकारों को इस बात का स्पष्ट अंदेशा हो रहा है कि आने वाले समय में इस संवेदनशील कॉरिडोर को अस्थिर करने के लिए संयुक्त साजिशें रची जा सकती हैं।

बांग्लादेश की सीमाएं सीधे तौर पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बेहद करीब हैं, और यदि वहां विदेशी और भारत-विरोधी ताकतों की सैन्य पहुंच मजबूत होती है, तो यह भारत की संप्रभुता के लिए एक बड़ा रक्षा संकट बन सकता है।

नई दिल्ली की काउंटर-स्ट्रैटेजी और सुरक्षा एजेंसियों की पैनी नजर इस खतरनाक त्रिपक्षीय गठजोड़ और 'चिकन नेक' पर मंडराते संभावित खतरे से निपटने के लिए भारत सरकार और उसकी खुफिया एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ चुकी हैं।

नई दिल्ली इस बात को बहुत अच्छी तरह समझती है कि पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर एक साथ दबाव बनाने के लिए दुश्मन देश किस तरह की चालें चल रहे हैं। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के तीनों अंगों के बीच आपसी तालमेल को और अधिक मजबूत किया जा रहा है ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके।

इसके अलावा, पूर्वोत्तर राज्यों में इन्फ्रास्ट्रक्चर को तेजी से विकसित किया जा रहा है, वैकल्पिक मार्गों का निर्माण किया जा रहा है और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण ठिकानों पर अत्याधुनिक हथियारों व रडार प्रणालियों की तैनाती बढ़ाई जा रही है।

भारत कूटनीतिक स्तर पर भी ढाका के नए घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रखे हुए है और स्पष्ट संदेश दे रहा है कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमाओं की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाया जाएगा।