परिसीमन बिल पारित कराने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाएगी सरकार, 15 वोटों से जीत का प्लान
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मोदी सरकार महिला आरक्षण लागू करने से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए जल्द ही संसद का विशेष सत्र बुला सकती है.
प्रस्तावित संशोधन के तहत परिसीमन (डिलिमिटेशन) के जरिए लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या बढ़ाकर अधिकतम 850 करने का लक्ष्य है.
विधेयक पारित होने के साथ ही संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का रास्ता साफ हो जाएगा.
न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, सूत्रों ने बताया कि सरकार को भरोसा है कि उसके पास जरूरी संख्या बल मौजूद है. सरकार को उम्मीद है कि विधेयक 15 से 18 वोटों के अंतर से पारित हो जाएगा.
हालांकि सूत्र ने प्रस्तावित सत्र की तारीखों या अवधि के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है.
दो तिहाई बहुमत की जरूरत
संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए दो-तिहाई बहुमत की जरूरत होती है, जिसके लिए 361 वोटों की आवश्यकता है. 543 सदस्यों वाली लोकसभा में अभी तीन सीटें खाली हैं.
इस प्रस्तावित संशोधन के तहत परिसीमन (डिलिमिटेशन) के जरिए लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या बढ़ाकर अधिकतम 850 करने का लक्ष्य है.
सरकार ने संविधान संशोधन विधेयक 17 अप्रैल को बजट सत्र के दौरान पारित कराने की कोशिश की थी, लेकिन लोकसभा में जरूरी संख्या बल न जुटा पाने के कारण पारित नहीं हो सका था.
विशेष सत्र बुलाना आसान
संसद को कम समय के नोटिस पर बुलाने की संभावना अभी भी बनी हुई है, क्योंकि अभी तक औपचारिक रूप से सत्रावसान (Prorogue) नहीं किया गया है.
मानसून सत्र को 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित (sine die) कर दिया गया था.
यह सत्र अब 91 दिनों से सत्रावसान के बिना चल रहा है, जिसने 2008 के 87 दिनों के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है.
मौजूदा सत्र के भीतर ही किसी बैठक को बढ़ाने के लिए कम से कम दो दिन का नोटिस चाहिए होता है, जबकि एक नया सत्र बुलाने के लिए कम से कम 14 दिन का नोटिस देना पड़ता है.
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📡 स्रोत: ABP Live
💡 पृष्ठभूमि (Background)
यह खबर सरकार के परिसीमन बिल को पारित कराने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की योजना पर आधारित है, जिससे लोकसभा की सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करने का लक्ष्य है। परिसीमन के बाद 33 प्रतिशत महिला आरक्षण को लागू करने का मार्ग खुल जाएगा। यह कदम महत्वपूर्ण है क्योंकि यह महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाएगा और संसद में लैंगिक संतुलन को सुधारने का प्रयास करेगा। आम जनता पर इसका असर यह हो सकता है कि महिलाओं को अधिक प्रतिनिधित्व मिलेगा, जिससे नीतियों में लैंगिक मुद्दों पर अधिक ध्यान दिया जाएगा और