सितंबर के पहले हफ्ते में महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक पारित कराने के लिए संसद का सत्र बुलाया जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय बैठकों के कारण मानसून सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया था, जिसका विधिवत समापन नहीं हुआ है।