संसदीय समिति ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) से राजमार्गों के लिए पेड़ कटाई, अवैध बालू खनन और दिल्ली में वायु प्रदूषण जैसी पर्यावरणीय चिंताओं पर अपने स्वत: संज्ञान अधिकारों का अधिक सक्रियता से उपयोग करने का आग्रह किया है।