Paytm को RBI की बड़ी मंजूरी, फिर वापस आएगा वॉलेट
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आज के डिजिटल समय में लोग ऑनलाइन पेमेंट करना ज्यादा पसंद करते हैं और जब से ऑनलाइन पेमेंट शुरू हुई है तभी से लोगों ने कैश लेकर घूमना कम कर दिया है.
ऐसे में अगर आप भी कभी पेटीएम वॉलेट का इस्तेमाल करते थे तो यह जानकारी आपके लिए जरूरी है.
इस बीच Paytm को लेकर RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जिससे कंपनी की वॉलेट सर्विस फिर से शुरू होने की उम्मीद बढ़ गई है.
RBI ने पेटीएम की सहायक इकाई को डिजिटल वॉलेज जैसी सेवाओं को दोबारा शुरू करने की शुरुआती मंजूरी दे दी है.
कब मिली मंजूरी?
बता दें कि पेटीएम की पैरेंट कंपनी वन 97 कम्युनिकेशंस ने स्टॉक एक्सचेंज को स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि RBI ने उसकी सहायक कंपनी पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड ( PPSL) को शुरुआती मंजूरी दी है.
ये मंजूरी आज यानी 13 नवंबर को दी गई है.
फिर शुरू होगा Paytm वॉलेट?
अहम बात ये है कि RBI से शुरुआती मंजूरी मिलने के बाद लोगों को लगेगा कि अब पेटीएम वॉलेट की सुविधा तुरंत शुरू कर दी जाएगी. लेकिन असल में ऐसा नहीं है.
RBI से शुरुआती मंजूरी मिलने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पेटीएम वॉलेट की सुविधा को तुरंत शुरू कर दिया जाएगा.
वॉलेट सर्विस दोबारा शुरू करने के लिए अभी कंपनी को RBI से अंतिम मंजूरी लेनी होगी.
RBI के नियमों का करना होगा पालन
हां, ये जरूर है कि RBI की शुरुआती मंजूरी मिलने के बाद कंपनी डिजिटल वॉलेट जैसी सेवाएं देने की दिशा में आगे बढ़ सकती है.
लेकिन जरूरी बात ये है कि इसके लिए RBI के अगस्त 2021 के नियमों और उनमें किए गए बदलावों का भी पालन करना होगा.
RBI से लेनी होगी अंतिम मंजूरी
बड़ी बात ये है कि अभी कंपनी को RBI एक और मंजूरी लेनी होगी, जिसे सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन कहा जाता है. इस अंतिम मंजूरी के मिलने के बाद कंपनी ग्राहकों को वॉलेट की सुविधा दे
📡 स्रोत: ABP Live Vyapar
💡 पृष्ठभूमि (Background)
पेटीएम वॉलेट को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से मिली नई मंजूरी से यह सेवा फिर से सक्रिय होने की संभावना बढ़ गई है। यह विषय डिजिटल भुगतान के बढ़ते चलन और नियामक समर्थन पर केन्द्रित है। खबर का महत्व इस बात में है कि यह पेटीएम को फिर से बाज़ार में लाकर उपयोगकर्ताओं को विश्वसनीय और सुरक्षित भुगतान विकल्प प्रदान कर सकता है। आम जनता के लिए इसका असर यह होगा कि मोबाइल वॉलेट का इस्तेमाल फिर से आसान और व्यापक हो जाएगा, जिससे नकदी रहित लेनदेन में वृद्धि और वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहन मिलेगा।