प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) की 143वीं बोर्ड बैठक में शहर के विकास से जुड़े 20 अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। कमिश्नर डॉ.

लोकेश एम की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में बेटरमेंट टैक्स की दरों में कटौती की गई है। साथ ही, 70 करोड़ रुपये के बजट से सड़कें और पार्क संवारे जाएंगे। बैठक में यह भी तय हुआ कि 2 करोड़ रुपये से ज्यादा कीमत की सभी आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों की बिक्री अब सिर्फ ई-ऑक्शन के जरिए होगी।

इससे पारदर्शिता बढ़ेगी। इसके अलावा, तीन साल बाद इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 70 करोड़ रुपये का बजट भी मंजूर किया गया है। कमिश्नर ने बताया कि शहर के प्रमुख जलस्रोतों और झीलों की पहचान कर उनका संरक्षण किया जाएगा। इनके आसपास लोगों के लिए अच्छा माहौल बनाने और शाम के समय घूमने की जगहें विकसित करने की योजना है।

इससे स्थानीय व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। बारिश से खराब हुए चौराहों को भी ठीक किया जाएगा। हाईमास्ट लाइट, सर्किल डेवलपमेंट और फुटपाथ पर सजावटी लाइट लगाकर चौराहों को सुंदर बनाया जाएगा। कमिश्नर डॉ.

लोकेश एम ने जानकारी दी कि माफिया अतीक अहमद के अवैध कब्जे से खाली कराई गई चकिया की जमीन पर मध्यम आय वर्ग (MIG) के लिए 602 फ्लैट बनाए जाएंगे। इस परियोजना को रेरा (RERA) का रजिस्ट्रेशन मिल चुका है। ठेकेदार के चुनाव के बाद मुख्यमंत्री इसका शिलान्यास करेंगे। वहीं, एयरपोर्ट के पास 100 हेक्टेयर में प्रस्तावित 'एयरोसिटी' योजना को जमीन पर उतारने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। बिचौलियों की भूमिका खत्म करने के लिए प्राधिकरण किसानों के नाम और गाटा संख्या की सूची सार्वजनिक करेगा। इससे किसान सीधे पीडीए से संपर्क कर सकेंगे। भूमि अधिग्रहण पूरा होते ही इस बड़े प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा।