राजनीति

‘PM और गृह मंत्री के बर्ताव में...’, राहुल गांधी के हिरासत के बाद बोले खरगे

लेखक: JKS News Desk अंतिम अपडेट: 7 अक्टूबर 2026
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
‘PM और गृह मंत्री के बर्ताव में...’, राहुल गांधी के हिरासत के बाद बोले खरगे

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मंगलवार (6 अक्टूबर) को लोकसभा LoP राहुल गांधी के पुलिस हिरासत में लिए जाने के बाद केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है.

उन्होंने कहा कि अमित शाह के नियंत्रण वाली दिल्ली पुलिस की ओर से LoP को जबरन हिरासत में लेना संविधान और लोकतांत्रिक अधिकारों पर गंभीर सवाल खडे करता है.

इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के व्यवहार में काफी घबराहट दिखाई दे रहा है.

X पोस्ट में खरगे का पीएम मोदी और शाह पर निशाना

मल्लिकार्जुन खरगे ने X प्लेटफॉर्म पर पोस्ट में कहा, राहुल गांधी जी शांतिपूर्ण तरीके से धरने पर बैठकर चुनाव आयोग से मिलने की मांग कर रहे थे.

शांतिपूर्ण विरोध दर्ज कराना उनका संवैधानिक अधिकार है.

इसके बावजूद नेता प्रतिपक्ष को अमित शाह की तरफ से नियंत्रित दिल्ली पुलिस की ओर से जबरन हिरासत में लेना संविधान और लोकतांत्रिक अधिकारों पर गंभीर सवाल खड़े करता है.

श्री @RahulGandhi शांतिपूर्ण तरीके से धरने पर बैठकर निर्वाचन आयोग से मिलने की माँग कर रहे थे। शांतिपूर्ण विरोध दर्ज कराना उनका संवैधानिक अधिकार है। इसके बावजूद नेता प्रतिपक्ष को अमित शाह द्वारा नियंत्रित दिल्ली पुलिस द्वारा जबरन हिरासत में लेना संविधान और लोकतांत्रिक अधिकारों पर गंभीर सवाल खड़े करता है। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के व्यवहार में काफ़ी घबराहट दिखाई दे रहा है। याद रखिए लोकतंत्र में अंतिम शक्ति जनता के पास होती है। जनता हर कार्रवाई का हिसाब लेती है।

Mallikarjun Kharge (@kharge) October 6, 2026

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📡 स्रोत: ABP Live

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💡 पृष्ठभूमि (Background)

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने 6 अक्टूबर को लोकसभा सांसद राहुल गांधी के पुलिस हिरासत पर मोदी सरकार की आलोचना की। यह घटना भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और संवैधानिक अधिकारों पर सवाल उठाती है। राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस द्वारा जबरन हिरासत में लेने से राजनीतिक विरोधियों के लिए डर पैदा हो सकता है, जिससे चुनावी माहौल प्रभावित हो सकता है। जनता के लिए इसका मतलब है कि नागरिक अधिकारों की सुरक्षा पर नज़र रखनी ज़रूरी है, और यह सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही पर भी असर डाल सकता है।

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