PM मोदी कल करेंगे मंत्रियों के साथ बड़ी बैठक, किन मुद्दों पर होगी चर्चा?
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फिलीपींस से लौटने के तुरंत बाद 18 नवंबर को पीएम मोदी एक बड़ी मंत्रिपरिषद बैठक करने वाले हैं.
इस बैठक में शासन, सुधारों और कल्याण एवं विकास योजनाओं पर महिलाओं तथा युवाओं तक पहुंच जैसे कई मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है.
यह बैठक मंत्रियों को सरकार के सामने मौजूद मुद्दों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करने के उद्देश्य से जारी कवायद का हिस्सा है.
दिसंबर के पहले सप्ताह में संभावित संसद के शीतकालीन सत्र से पहले यह एक महत्वपूर्ण मंत्रीपरिषद स्तरीय मीटिंग मानी जा रही है.
जिसमें परिसीमन और महिला आरक्षण बिल को लेकर सरकार की तैयारियों पर भी चर्चा हो सकती है.
महिला और युवा पर फोकस
पीटीआई की खबर की अनुसार, प्रधानमंत्री वार्षिक भारत-आसियान शिखर सम्मेलन से लौटने के बाद बुधवार सुबह मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों के साथ बातचीत करेंगे.
बैठक में शासन, सुधारों और कल्याण एवं विकास योजनाओं के बारे में महिलाओं तथा युवाओं तक पहुंच बनाने जैसे कई मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है.
चिंतन शिविर के बाद पहली मीटिंग
मंत्रिपरिषद की पिछली बैठक सितंबर में हुई थी, जिसे चिंतन शिविर नाम दिया गया था.
इसमें मंत्रियों ने इस बात पर विस्तार से चर्चा की थी कि सरकारी योजनाओं का लाभ शत-प्रतिशत वास्तविक लाभार्थियों तक कैसे पहुंचाया जाए और उनके कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में नागरिकों से प्रभावी ढंग से कैसे जुड़ा जाए.
उस बैठक में मंत्रिपरिषद को आठ समूहों में बांटा गया था.
योजनाओं पर फोकस
सूत्रों ने बताया कि फिलहाल सरकार की 40 से 45 कल्याणकारी योजनाएं हैं और मंत्रिपरिषद की आगामी बैठक में विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों के बीच बेहतर समन्वय के जरिए योजनाओं के क्रियान्वयन और लाभ पहुंचाने की व्यवस्था को और मजबूत करने पर भी चर्चा होने की संभावना है.</p
📡 स्रोत: ABP Live
💡 पृष्ठभूमि (Background)
इस खबर का विषय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 नवंबर को फिलीपींस से लौटने के तुरंत बाद मंत्रियों के साथ एक बड़ी बैठक करेंगे, जिसमें शासन, सुधार, कल्याण और विकास योजनाओं पर चर्चा होगी। यह बैठक सरकार के सामने मौजूद मुद्दों को बेहतर समझने के लिए जारी कवायद का हिस्सा है। यह खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत के नीति-निर्धारण की दिशा और प्राथमिकताओं को स्पष्ट करती है, खासकर महिलाओं और युवाओं तक पहुँच बढ़ाने के प्रयासों को उजागर करती है। आम जनता पर इसका असर यह हो सकता है कि नई योजनाएँ और सुधार तेजी