संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने एक बड़ी घोषणा की है कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश (UT) को जल्द ही एक खास मामले के तौर पर अनुच्छेद 371 के तहत विशेष दर्जा मिलेगा.

अनुच्छेद 371 के तहत आने वाले विशेष प्रावधान लद्दाख की अनोखी आदिवासी पहचान, जमीन के अधिकारों, अलग संस्कृति और स्थानीय रोजगार के अवसरों की सुरक्षा की कानूनी गारंटी देंगे. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्या बोले केंद्रीय मंत्री?

किरेन रिजिजू ने यह घोषणा शुक्रवार (28 अगस्त, 2026) को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी लेह के शे में स्थित ड्रुक पद्मा करपो स्कूल के सिल्वर जुबली स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए की.

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि लद्दाख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल के बहुत करीब है.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का हमेशा से मानना रहा है कि लद्दाख जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है और जब से उन्होंने पहली बार प्रधानमंत्री का पद संभाला है, वे इसी दिशा में काम कर रहे हैं.

उन्हीं की सोच की वजह से लद्दाख में आर्थिक और सामाजिक, दोनों मोर्चों पर विकास का नजारा पहले जैसा नहीं रहा, बल्कि उसमें अभूतपूर्व बदलाव आ रहा है. उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान करने की दिशा में काम कर रहा है.

इस क्षेत्र के लिए ऐसे प्रावधानों पर विचार केवल इसलिए किया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का इस क्षेत्र के प्रति विशेष लगाव है. उन्होंने कहा कि वहां के लोगों को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने के लिए इस योजना में केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर एक चुनी हुई संस्था और एक विधान परिषद बनाने की बात है,