डिंडौरी जिले की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि, वनोपज और ग्रामीण आजीविका पर आधारित है। जिले में प्राकृतिक एवं जैविक खेती के साथ श्रीअन्न (मिलेट्स) के उत्पादन को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जिले में 34 हजार 700 हेक्टेयर क्षेत्र में कोदो-कुटकी की खेती की जा रही है, जिससे 52 हजार 282 कृषक परिवार तथा 14 कृषक उत्पादक संगठन सीधे जुड़े हैं। जिले के पारंपरिक कोदो-कुटकी उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त होने से इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है।

रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना के तहत 5 हजार 36 किसानों से 3 हजार क्विंटल कोदो-कुटकी की उपार्जन एवं खरीदी पूर्ण की जा चुकी है। वर्तमान वर्ष में 10 हजार क्विंटल खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्राकृतिक एवं जैविक खेती के विस्तार के लिए जिले में 33 जैव संसाधन केंद्रों का निर्माण किया गया है। इनके माध्यम से 67 हजार 155 लीटर वर्मी वॉश, जीवामृत एवं अग्न्यास्त्र का उत्पादन कर 390 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में उपयोग किया गया है। जिले के 15 हजार 928 किसानों ने प्राकृतिक खेती अपनाई है, जबकि 8 हजार 400 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र का जैविक प्रमाणीकरण पूर्ण किया जा चुका है।

कृषि मशीनीकरण के क्षेत्र में हैप्पी सीडर एवं सुपर सीडर जैसे आधुनिक कृषि यंत्रों के माध्यम से 38 हजार 518 हेक्टेयर क्षेत्र में मशीनीकरण किया गया है। किसानों को 305 उन्नत कृषि यंत्र वितरित किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2026-27 में जुलाई माह तक प्राकृतिक एवं जैविक कृषि विकास योजना के तहत 6 हजार 364 कृषकों का पंजीयन किया गया। एफपीओ सुदृढ़ीकरण के अंतर्गत 4 हजार 615 नवीन कृषकों की लिंकिंग, 5 हजार 100 हेक्टेयर क्षेत्र में वर्षा जल संरक्षण अधोसंरचनाओं का निर्माण तथा 678 हेक्टेयर में सूक्ष्म सिंचाई कृषि यंत्रों का उपयोग सुनिश्चित किया गया है।

जिले में दलहन एवं तिलहन क्षेत्र के विस्तार, किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ, फसल बीमा, प्राकृतिक खेती तथा कृषि विज्ञान केंद्र एवं एनआरएलएम के माध्यम से कृषकों को प्रशिक्षण जैसी गतिविधियां भी संचालित की जा रही हैं। कृषि उत्पादकता बढ़ाने और किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए विभागों के बीच समन्वित रूप से कार्य किया जा रहा है।