व्यापार

दो प्रतिशत महंगाई भत्ता और ई-अटेंडेंस खत्म करने की मांग

लेखक: JKS News Desk अंतिम अपडेट: 19 अगस्त 2026
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
दो प्रतिशत महंगाई भत्ता और ई-अटेंडेंस खत्म करने की मांग

भास्कर संवाददाता| सीहोर तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के आह्वान पर कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेशभर में ज्ञापन सौंपे गए। जिला मुख्यालय पर संघ के जिलाध्यक्ष पंडित अखिल शर्मा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के नाम संबोधित ज्ञापन कलेक्टर को सौंपकर मांगों के शीघ्र निराकरण की मांग की गई।

संघ ने मांग की कि अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की तर्ज पर प्रदेश के कार्यरत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से 2% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत देने के आदेश जल्द जारी किए जाएं। साथ ही नवनियुक्त कर्मचारियों को पहले तीन वर्षों में 70, 80 और 90% वेतन देने की व्यवस्था समाप्त करने की मांग की।

पदाधिकारियों ने कहा कि इससे कर्मचारियों को तीन साल में लाखों रुपए का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। ज्ञापन में बताया गया कि जबलपुर उच्च न्यायालय भी 12 दिसंबर 2019 के इस आदेश को निरस्त कर चुका है। कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने के आदेश जारी करने की मांग की गई।

संघ ने कहा कि स्वास्थ्य संबंधी जरूरत के समय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए यह योजना जरूरी है। इसके साथ ही ई-अटेंडेंस प्रणाली पूर्णतः समाप्त करने की मांग भी रखी गई।

ज्ञापन सौंपने के दौरान चेतन विश्वकर्मा, अभिजीत सिंह गहरवार, अनुरोध डोके, अनिमेष वातव, निरंजन सोलंकी, मंसूर खान, सुनील विश्वकर्मा, राजेश पाल, दिनेश चंद्र बैरागी, आदित्य करवे सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे।

📡 स्रोत: NewsData.io

📰 पूरी खबर पढ़ें (NewsData.io पर जाएं)
J
JKS News Desk

वॉयस ऑफ क्रांति की संपादकीय टीम आपके लिए भोपाल, मध्यप्रदेश और देश की सटीक और विश्वसनीय समाचार प्रस्तुत करती है।