पंजाब में AAP से आए MPs पर मेहरबान BJP, राघव चड्ढा समेत 6 को बड़ी जिम्मेदारी, किसे क्या मिला?
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पंजाब में 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. चुनाव की तैयारियां सभी पार्टियों ने शुरू कर दी है.
बीजेपी ने भी राज्य स्तर की दो अहम कमेटियों घोषणापत्र कमेटी और आरोप-पत्र कमेटी का गठन किया है. इन कमेटियों में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसदों को जगह दी है.
राघव चड्ढा को 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए पंजाब BJP की घोषणापत्र समिति में शामिल किया गया है.
उनके साथ AAP छोड़ने वाले पांच और राज्यसभा सांसदों को भी पार्टी की घोषणापत्र और आरोप-पत्र समितियों में जगह दी गई है.
पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अविनाश राय खन्ना को घोषणापत्र कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है जो चुनाव के लिए पार्टी के वादों का दस्तावेज तैयार करेंगे.
वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ को आरोप-पत्र कमेटी का प्रमुख बनाया गया है, जिसका काम पंजाब की मौजूदा आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार की नाकामियों और मुद्दों की सूची तैयार करना है.
आम आदमी पार्टी छोड़कर आए नेताओं को अहम पद
इसी साल अप्रैल में राघव चड्ढा के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के कई राज्यसभा सांसद बीजेपी में शामिल हो गए थे.
ब इनमें से 6 नेताओं को इन दोनों कमेटियों में जगह दी गई है. राघव चड्ढा, उद्योगपति राजिंदर गुप्ता और पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह को घोषणापत्र कमेटी में शामिल किया गया है.
'आप' के पूर्व रणनीतिकार संदीप पाठक, और कारोबारी अशोक मित्तल व विक्रमजीत सिंह साहनी को आरोप-पत्र कमेटी में रखा गया है.
यह कमेटी अब भगवंत मान सरकार के खिलाफ आरोप तैयार करेगी.
इन कमेटियों में कांग्रेस और अकाली दल से बीजेपी में आए कई पुराने दिग्गज नेताओं को भी शामिल किया गया है.
इनमें मनप्रीत सिंह बादल, रवनीत सिंह बिट्टू, परनीत कौर, राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी, सुशील रिंकू और एच.एस. फूलका जैसे नाम प्रमुख हैं.
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📡 स्रोत: ABP Live
💡 पृष्ठभूमि (Background)
पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक परिदृश्य तेज़ी से बदल रहा है। BJP ने अपनी दो प्रमुख कमेटियों—घोषणापत्र और आरोप‑पत्र—में AAP के सांसदों को शामिल कर लिया है, जिससे विपक्ष के भीतर एक नया गठबंधन दिख रहा है। यह कदम चुनावी रणनीति के रूप में महत्वपूर्ण है क्योंकि यह AAP के प्रभाव को कमजोर करने और BJP की शक्ति को बढ़ाने का प्रयास है। आम जनता पर इसका असर चुनाव के दौरान मतदाता मनोभाव में बदलाव, नीति चर्चा में नई गतिशीलता और उम्मीदवारों के चयन में पारदर्शिता की मांग के रूप में दिख सकता है।