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पुराने कमर्शियल वाहनों की फिटनेस और ट्रांसफर में आ रही रुकावट पर राहत की तैयारी

लेखक: Maroof Ahmed Khan अंतिम अपडेट: 9 नवंबर 2026
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
पुराने कमर्शियल वाहनों की फिटनेस और ट्रांसफर में आ रही रुकावट पर राहत की तैयारी

उत्तराखंड में वर्ष 2019 से पुराने व्यावसायिक वाहनों की फिटनेस और ट्रांसफर में आ रही परेशानी पर परिवहन प्रशासन ने संज्ञान लिया है।

09 नवम्बर 2026, देहरादून: उत्तराखंड में वर्ष 2019 से पुराने व्यावसायिक वाहनों की फिटनेस और ट्रांसफर में आ रही परेशानी पर परिवहन प्रशासन ने संज्ञान लिया है। मामले पर जानकारी देते हुए आरटीओ प्रशासन संदीप सैनी ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से ऑनलाइन वाहन पोर्टल पर 2019 से पुराने वाहनों के लिए भी अनिवार्य जीपीएस का चेक लागू कर दिया गया है, जिस वजह से सिस्टम में फिटनेस फीस नहीं कट पा रही है।

आरटीओ ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार ने 2019 से पुराने वाहनों में जीपीएस लगाने पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है। जब तक शासन स्तर से इस पर फैसला नहीं हो जाता, तब तक यह व्यवस्था राज्य में लागू नहीं होगी। वाहन स्वामियों को हो रही असुविधा को देखते हुए विभाग ने मुख्यालय को पत्राचार किया है, जिसमें मांग की गई है कि इन वाहनों को फिलहाल जीपीएस नियम से छूट दी जाए, ताकि फिटनेस और ट्रांसफर का काम सुचारू रूप से चल सके।

बाइट- संदीप सैनी, आरटीओ प्रशासन

💡 पृष्ठभूमि (Background)

उपरोक्त खबर उत्तराखंड में 2019 से पुराने व्यावसायिक वाहनों की फिटनेस और ट्रांसफर प्रक्रियाओं में लगातार आने वाली कठिनाइयों पर केंद्र सरकार द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर सुधार के कदम उठाने की घोषणा करती है। यह विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इन देरीयों से व्यापारियों को भारी वित्तीय नुकसान और आपूर्ति श्रृंखला में रुकावटें झेलनी पड़ी हैं। यदि सुधार शीघ्र लागू हो जाए तो व्यापारियों को समय पर फिटनेस प्रमाणपत्र और पंजीकरण मिल सकेगा, जिससे उनकी आर्थिक गतिविधियाँ सुचारू होंगी और क्षेत्रीय व्यापारिक माहौल मे

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Maroof Ahmed Khan

Maroof Ahmed Khan वॉयस ऑफ क्रांति के संस्थापक एवं प्रधान संपादक हैं। वे जनसरोकार, निष्पक्ष रिपोर्टिंग और जनता की आवाज़ को प्रमुखता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।