सुप्रीम कोर्ट 31 अगस्त को राजनीतिक दलों को 2,000 रुपये से कम के नकद चंदे की अनुमति देने वाले आयकर अधिनियम के प्रावधान की वैधता पर सुनवाई करेगा।