राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर स्थित इमारत के रिनोवेशन और रेट्रो फिटिंग काम को लेकर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने प्रगति रिपोर्ट पेश की। मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार अग्रवाल और न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए बिल्डिंग में चल रहे कार्यों की स्थिति जानी।

सरकार ने बताया- बिल्डिंग के विभिन्न हिस्सों में मरम्मत और रिनोवेशन का काम तेजी से चल रहा है। मजदूरों की संख्या बढ़ाकर 115 कर दी गई है। RSRDC की ओर से दाखिल रिपोर्ट के अनुसार- 15 सितंबर की पिछली सुनवाई के बाद हाईकोर्ट में बाहरी कॉरिडोर, पार्किंग पैनल, चैंबर और कोर्ट एरिया सहित कई हिस्सों में काम पूरा किया गया है।

24 अगस्त से 15 सितंबर के बीच 678.75 वर्गमीटर काम पूरा हुआ था। इसके बाद 653.79 वर्गमीटर अतिरिक्त कार्य पूरा किया गया, जबकि 1,144.98 वर्गमीटर क्षेत्र में अभी काम चल रहा है। आईआईटी की मदद से चल रहा काम काम में तेजी के लिए पहले के 40 श्रमिकों की तुलना में अब 115 श्रमिक लगाए गए हैं। हाईकोर्ट प्रशासन, आरएसआरडीसी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट, कार्यकारी एजेंसियों और विशेषज्ञ संस्थानों आईआईटी जोधपुर व बॉम्बे के समन्वय से काम किया जा रहा है।

साइट निरीक्षण, प्रगति रिपोर्ट, फोटोग्राफ और कार्य संबंधी निर्देशों का रिकॉर्ड भी रखा जा रहा है। 17 नवंबर को होगी अगली सुनवाई हाईकोर्ट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ.

सचिन आचार्य ने बताया- डीपीआर तैयार करने वाली एजेंसी को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया जल्द पूरी होगी। उन्होंने कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट भवन में मरम्मत, रखरखाव और निर्माण से जुड़े कई प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष लंबित हैं। वित्तीय स्वीकृति नहीं मिलने के कारण कुछ कार्य अधूरे हैं, जिससे भवन से जुड़े पक्षों को परेशानी हो रही है।

खंडपीठ ने हाईकोर्ट की ओर से लंबित प्रस्तावों की सूची पेश करने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार को आवश्यक वित्तीय स्वीकृति के संबंध में निर्देश देने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी। उस दिन वित्त विभाग के प्रमुख सचिव और पीडब्ल्यूडी के अतिरिक्त मुख्य सचिव को भी कोर्ट में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं।

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