राजस्थान से जुड़े चार अंतर्राज्यीय जल समझौते हुए: मुख्यमंत्री, जैतारण और रामदेवरा दौरे पर रहें मुख्यमंत्री
ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे WhatsApp चैनल से जुड़ेंJoin करें →
जयपुर, 23 सितंबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान सरकार प्रदेश में पानी की कमी को दूर करने के लिए गंभीरता से प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में 10 अंतर्राज्यीय जल बंटवारा समझौते हुए हैं, जिनमें चार समझौते राजस्थान से संबंधित हैं। प्रधानमंत्री के प्रयासों से ईआरसीपी, यमुना, नर्मदा और किशाऊ बांध परियोजनाओं से जुड़े समझौते हुए हैं।
मुख्यमंत्री बुधवार को ब्यावर जिले के जैतारण में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 के बाद देश में कई बड़े बदलाव हुए हैं और राजस्थान को भी केंद्र सरकार की ओर से विभिन्न योजनाओं की सौगात मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘वन स्टेट-वन इलेक्शन’ के तहत प्रदेश में निकाय चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने की ओर है।
इससे समय और पैसों की बचत हो रही हैं। उन्होंने कहा कि अगले महीने पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं और पंचायत चुनाव के बाद सहकारिता चुनाव भी कराए जाएंगे।
इससे पहले मुख्यमंत्री ने जैतारण में वडनगर से वाराणसी के लिए ‘सेवा संकल्प’ बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं से संवाद किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में देश को सक्षम नेतृत्व मिला है। ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ और स्वच्छता अभियान सहित कई महत्वपूर्ण अभियान शुरू किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि ‘सेवा संकल्प’ बाइक रैली विकसित भारत के निर्माण में योगदान की दिशा में महत्वपूर्ण पहल साबित होगी। मुख्यमंत्री ने इस दौरान ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत पौधारोपण भी किया। मुख्यमंत्री अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान जैसलमेर जिले के रामदेवरा भी पहुंचे। उन्होंने बाबा रामदेव पैनोरमा से मुख्य बाजार होते हुए बाबा रामदेव मंदिर तक आयोजित पदयात्रा में भाग लिया।
मंदिर में दर्शन और पूजा-अर्चना कर उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख-शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने दर्शन के लिए कतार में खड़े श्रद्धालुओं से मुलाकात की और कार्यकर्ताओं से संवाद भी किया।
💡 पृष्ठभूमि (Background)
राजस्थान से जुड़े चार अंतर्राज्यीय जल समझौते हुए, जिनमें ईआरसीपी, यमुना, नर्मदा और किशाऊ बांध परियोजनाएँ शामिल हैं। यह विषय है कि राज्य सरकार और प्रधानमंत्री के प्रयासों से जल संसाधनों का समन्वय बढ़ाया गया है। यह खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि जल संकट से जूझते क्षेत्र में पानी की उपलब्धता बढ़ेगी। आम जनता पर इसका असर यह होगा कि कृषि, उद्योग और घरेलू उपयोग के लिए पानी की आपूर्ति स्थिर होगी, जिससे आर्थिक विकास और जीवन स्तर में सुधार संभव है।
🎙️ वॉयस ऑफ क्रांति का मत
राज्य के जल संसाधनों के लिए किए गए समझौते हमें यह सिखाते हैं कि संसाधन साझा करने से न केवल पानी की कमी मिटती है, बल्कि समाज में एकजुटता और सहानुभूति भी बढ़ती है। जब किसी समस्या का सामना हो, तो संवाद, कानून और सहयोग को प्राथमिकता दें। जल संकट के बावजूद, हम सभी को मिलकर समाधान ढूंढना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी भी जल विवाद से उत्पन्न संघर्षों को शांतिपूर्ण तरीकों से सुलझाया जा सके।