’राजस्व कार्यों में लापरवाही पर खैरागढ़ जिले के तीन पटवारी निलंबित
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रायपुर, 12 नवंबर 2026
खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में महत्वपूर्ण राजस्व कार्यों में लापरवाही, समय-सीमा में अपेक्षित प्रगति नहीं लाने और वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों का पालन नहीं करने के मामलों में तीन पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। वहीं, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गंडई-छुईखदान द्वारा हड़ताली पटवारियों को जारी अंतिम कारण बताओ नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि शासकीय कार्य नहीं करने एवं निर्देशों की अवहेलना की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
गंभीर प्रकरणों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सेवा से पृथक करने तक की कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इसके अतिरिक्त जिले में हड़ताल में शामिल 57 पटवारियों का अक्टूबर माह का वेतन आहरण नहीं किया गया है।
गंडई, छुईखदान एवं साल्हेवारा तहसीलों के हड़ताली पटवारियों को 30 अक्टूबर को जारी अंतिम कारण बताओ नोटिस में उल्लेख किया गया है कि संबंधित पटवारी 13 अक्टूबर 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहकर शासकीय कर्तव्यों से विरत हैं। इससे डिजिटल क्रॉप सर्वे का अनुमोदन, गिरदावरी, फार्मर रजिस्ट्री, स्वामित्व योजना, नामांतरण, बंटवारा एवं सीमांकन जैसे शासन के महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हो रहे हैं। नोटिस में आगामी धान खरीदी के दृष्टिगत फसल संबंधी अभिलेखों का समय पर अनुमोदन आवश्यक बताते हुए कहा गया है कि कार्य लंबित रहने से किसानों एवं आम नागरिकों को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
नोटिस में पूर्व में 16 अक्टूबर को दिए गए निर्देशों का उल्लेख करते हुए संबंधित पटवारियों को अंतिम अवसर प्रदान किया गया था। उन्हें 2 नवंबर 2026 को सुबह 10 बजे तक निर्धारित कार्यस्थल पर उपस्थित होकर कार्यभार ग्रहण करने, संबंधित तहसीलदार को सूचना देने और डिजिटल क्रॉप सर्वे सहित लंबित कार्यों का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए गए थे।
निर्धारित समय में उपस्थित नहीं होने पर अनुपस्थिति को नियमानुसार अनधिकृत मानकर अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रकरण सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करने की चेतावनी दी गई थी। नोटिस में लागू प्रावधानों के अनुसार ‘कार्य नहीं तो वेतन नहीं’ के सिद्धांत पर निर्णय तथा सेवा में व्यवधान संबंधी कार्रवाई की संभावना भी स्पष्ट की गई है।
💡 पृष्ठभूमि (Background)
खैरागढ़ जिले के तीन पटवारियों को राजस्व कार्यों में लापरवाही और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का पालन न करने के कारण निलंबित कर दिया गया है। यह कदम सरकार के राजस्व विभाग की कार्यकुशलता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। निलंबन से यह संकेत मिलता है कि राजस्व कार्यों में किसी भी प्रकार की देरी या अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इससे आम जनता को यह आश्वासन मिलेगा कि भूमि एवं राजस्व मामलों में सही प्रक्रियाएँ अपनाई जाएँगी, जिससे कर वसूली, भूमि विवाद समाधान और सार्वजनिक सेव