सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राजस्व रिकॉर्ड में नाम बदलने से किसी का मालिकाना हक खत्म नहीं होता, क्योंकि नामांतरण मुख्य रूप से राजस्व उद्देश्यों के लिए होता है।