भोपाल, 24 सितंबर 2026। राज्य शासन ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार द्वारा निर्मित तथा राज्य शासन के मद से निर्माणाधीन चिकित्सा महाविद्यालयों का संचालन एवं संधारण राज्य शासन द्वारा ही किया जाएगा। इन चिकित्सा महाविद्यालयों को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) पद्धति पर संचालन के लिए निजी क्षेत्र को नहीं सौंपा जाएगा।

शासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि जिन चिकित्सा महाविद्यालयों का निर्माण राज्य सरकार द्वारा किया गया है या जिनका निर्माण राज्य शासन के वित्तीय संसाधनों से कराया जा रहा है, उनके संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य शासन की ही रहेगी।

इस निर्णय के बाद राज्य शासन द्वारा निर्मित एवं निर्माणाधीन चिकित्सा महाविद्यालयों के संचालन को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है। संबंधित चिकित्सा महाविद्यालयों में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन की व्यवस्था राज्य शासन के स्तर से ही की जाएगी।